शेती माती

एकाच पावसाने शेती गेली पाण्यात; नेते कुठे? तर फोटोत! पंचनाम्याचे नाटक थांबवा ! पटतंय का पहा !    गजानन खंदारे  ( रिसोड )   एक दिवस आणि रात्रभर झालेल्या सततधार पावसाने शेतांमध्ये पाणी साचलं, नद्या पात्राबाहेर ओसंडून वाहिल्या आणि पिकांचं मोठं नुकसान झालं. पेरणी केलेल्या सर्वच पिकांचं व शेतीच जवळपास शंभर टक्के नुकसान झालं. शेतकऱ्यांनी मेहनतीने उभं केलेलं पीक एका रात्रीत उद्ध्वस्त झालं. ही घटना केवळ बातमीपुरती मर्यादित राहिली, तर लोकप्रतिनिधी फक्त पाहणी करून, फोटो काढून सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत, सरकारकडे पंचनाम्याची मागणी करत असल्याचं सांगत आहेत. परंतु, धोरण आखणाऱ्या आणि निर्णय घेणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी काय आहे, याचा विचार करणं गरजेचं आहे. 75 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही एका सततधार पावसाने शेतकऱ्यांचं सर्वस्व वाहून नेण्याची परिस्थिती का उद्भवते? हे ही वाचा..नेते की, पत्रक छाप भिकाऱ्याच्या टोळ्या!  गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी, चक्रीवादळ आणि अनियमित पावसाने शेतीचं नुकसान वारंवार होत आहे. 2020 मध्ये अतिवृष्टी, 2021 मध्ये पूर, 20...

  राज्य सरकारने पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत मोठे बदल केले असून नुकसान भरपाईसाठी पूर्वीचे निकष रद्द केले आहेत. चालू वर्षासाठी पीक कापणी प्रात्यक्षिक प्रयोगावर आधारितच नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवली जाणार आहे. एक रुपयात पीकविमा योजना ही सरकारने बंद केली असून शेतकऱ्यांना  दोन टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. मात्र, सरकारच्या या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान पीकविमा योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या संदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या आदेशात नमूद केलेल्या बाबीनुसार पीकविम्याच्या नुकसान भरपाईबाबत यापूर्वीचे सर्व निकष रद्द केले असून पूर्वीप्रमाणेच पीक कापणी प्रात्यक्षिक प्रयोगावरच पीकविमा नुकसान भरपाई ठरवली जाणार आहे. मात्र या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असा दावा या क्षेत्रातील जाणकार यांनी व्यक्त केला आहे. असे आहेत नव्या योजनेतील बदल संपूर्ण राज्यासाठी दोनच विमा कंपन्यांची नेमणूक एकूण संरक्षित रकमेपैकी खरीप पिकासाठी दोन टक्के तर रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा. नगदी पिकासाठी ...

 सोंगाची शेती की ,शेतकऱ्याच सोंग !               गावाकडं एक जुनी म्हण आहे — "पगार वाढला की खर्च पण आपोआप वाढतो !" आज शेतात जितकी चर्चा खताच्या किमतीवर होते, तितकीच गावातील शिक्षक, तलाठी, लिपिक, आरोग्य कर्मचारी किंवा पोस्टात काम करणाऱ्या आप्तेष्टांमध्ये एकच विषय चर्चेत असतो — "आठवा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार?" शेतीत दररोज चढ-उतार असतात, आणि त्यातल्या अस्थिरतेला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटतं की, शासकीय कर्मचाऱ्यांना निदान काही तरी निश्चित पगार तरी मिळतो. पण प्रत्यक्षात त्या कर्मचाऱ्यांच्या जगण्यामध्येही आर्थिक चिंता, महागाईचा ताण, घरभाड्याचा भार, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि वैद्यकीय गरजा यांचं जाळं असतंच. अपवाद शेतकऱ्याला असे काहीच खर्च नसतात असे इथल्या सरकारी व्यवस्थेला व डोक्यातल्या लोण्याचे तेल झालेल्या काही  बबन्या राज्यकर्त्यांना  वाटते ! आ ठवा वेतन आयोग — अंदाजे चित्र सध्या गृहित धरलं जातंय की जर फिटमेंट फॅक्टर 1.92 ठेवला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. लॉजमध्ये नेमकं काय घडले स्वतःच vdo का काढला वाचा अधिक...

    परतुरचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात गावातील काही तरुणांवर केलेली टीका सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. भाषणात त्यांनी "तुझ्या अंगावरचे कपडे, तुझ्या पायातील बूट, तुझ्या मायचा पगार, तुझ्या बायकोच्या खात्यातले पैसे" हे सगळं सरकारने दिलं असल्याचं जाहीरपणे म्हटलं. त्यांनी सोशल मीडियावर टीका करणाऱ्यांबाबत अश्लील आणि खालच्या पातळीवरची भाषा वापरली. हे केवळ दुर्दैवीच नाही तर धोकादायकही आहे.  लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला सरकार, पक्ष किंवा नेत्यावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. लोकप्रतिनिधी या टीकेला उत्तर देत असताना जर त्यांच्या तोंडून मग्रूर, खाजगी आणि उपहासात्मक भाषा बाहेर पडत असेल, तर ही गोष्ट गंभीरपणे विचारात घ्यायला हवी. बबनराव लोणीकर यांनी जो भाषेचा स्तर गाठला, तो लोकप्रतिनिधीला शोभणारा नाही. त्यांनी दिलेलं स्पष्टीकरणही तितकंच हास्यास्पद होतं. ही आमची ग्रामीण बोलीभाषा आहे, आम्ही कार्टा म्हणतो, माय-बाप म्हणतो असं सांगून त्यांनी खोटं सहानुभूतीचं वातावरण निर्माण करायचा प्रयत्न केला. पण खेड्यातील भाषा म्हणजे असभ्य बोलणं असं गृहीत धरायला कोणी परवानगी दिली आहे?...

  कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत महाराष्ट्र – बच्चू कडूंच्या आंदोलनाने सरकारला हलवलं, पण शेतकऱ्यांना काय मिळालं? महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी हा मुद्दा नवीन नाही. पण निवडणुकांच्या दरम्यान दिली गेलेली आश्वासने, सरकार स्थापन झाल्यानंतर चार महिने उलटूनही अमलात न आल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. हेच अस्वस्थतेचे रुपांतर आक्रोशात करण्याचं काम केलं….बच्चू कडू यांनी! .. 2024 मध्ये तेलंगणा सरकारने 2 लाखांपर्यंतची थेट कर्जमाफी जाहीर केली. महाराष्ट्रातही त्यानंतर 3 लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची मागणी अधिक तीव्र झाली. महायुती सरकारनेही निवडणुकीच्या आधी 'पूर्ण कर्जमाफी'चं आश्वासन देत मतं खेचली. पण सरकार सत्तेत येऊन चार महिने उलटले तरी कर्जमाफीसंदर्भात कोणतीही ठोस योजना जाहीर झालेली नाही. तीन तोंडाचे सरकार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात, "सध्या कर्जमाफी शक्य नाही – 31 मार्चपूर्वी कर्ज भरा." दुसरीकडे फडणवीस म्हणतात, "कर्जमाफीच्या आश्वासनाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत." आणि एकनाथ शिंदे वारंवार म्हणतात, "सरकार लवकरच निर्णय घेईल." शेतकऱ्याच्या मदतीच ढोंग...नव्...

साहेब! भिक नको, पण कार्यकर्ते आवरा ✍️ पटतंय का पहा! Click on Image " नुसतं बरोबर चाललं तर ती सोबत होत नाही आणि कर्तव्य म्हणून केलं तर ती मदत होत नाही." निवडून येऊन पदावर असणं म्हणजे व्यक्ती विशेष होणं नव्हे. लोकसेवक म्हणून जबाबदारी पार पाडणं ही मदत नसून कर्तव्य आहे, हे प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे. सामान्य माणूस रक्त आटवून मिळवलेल्या पैशातून 18 ते 30 टक्के कर भरतो, ही त्याची सक्तीची जबाबदारी असते. त्या करातून लोकहिताच्या योजना राबवाव्यात, ही अपेक्षा रास्त आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार या पैशांचा वापर कसा आणि कुठे करते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. 2007-08 मध्ये शेतमाल आणि वैरणीच्या सूड्या जळण्याच्या घटना खूप वाढल्या होत्या. त्यावेळी स्व. आमदार सुभाष झनक यांच्याशी माझा संवाद होता. मी बातमी लिहिली. साहेबांनी चौकशी केली आणि मी एक सुचवलेली योजना पुढे ठेवली — गावातल्या प्रत्येकाने ५०-१०० रुपये दिले, तर १० हजारांचं नुकसान भरून निघू शकतं. साहेबांनी लगेच आपल्या मानधनातून मदतीची घोषणा केली — शेतमालासाठी ₹५,००० आणि वैरणीसाठी ₹१,०००. ही मदत गावोगावी पोहोचली आणि इतरांनाही प्रेरणा झाली. या पार्श्...

लोणी फाटा रिसोड शहर सध्या गोंधळाच्या कचाट्यात सापडले आहे. रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा, हातगाड्यांचा अडथळा, नो-पार्किंग झोनमध्ये उभ्या गाड्या आणि त्यातून वाट काढणारे नागरिक – हे दृश्य रिसोडच्या अव्यवस्थेची साक्ष देते. व्यापारी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले हे शहर, विधान परिषद सदस्य भावना गवळी, आमदार अमित झनक, माजी मंत्री खासदार अनंतराव देशमुख यांसारख्या दिग्गज नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली असूनही, वाहतूक नियंत्रण, अतिक्रमण निर्मूलन आणि नागरी सुविधांमध्ये का पिछाडीवर आहे? हा प्रश्न प्रत्येक रिसोडकराला भेडसावतोय!   सर्व घटकांनी हातात हात घालण्याची गरज  व  प्रशासनाची जबाबदारी: नगरपालिका आणि पोलिसांनी वाहतूक नियंत्रण, अतिक्रमण म्हणजे वाहतुकीच्या रस्त्या अस्ताव्यस्तुभ राहणारी वाहतूक.  स्थानिक दुकानांचे फलक इत्यादी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. नो-पार्किंगचे उल्लंघन, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे यावर कारवाई न झाल्यास कायद्याचा धाक राहणार नाही. असे म्हंटल्या पेक्षा सध्या रिसोड मध्ये धाक राहिलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे लोकप्रतिनिधींची कसोटी: नेते निध...

  पाच महिन्याची गर्भवती असलेली 23 वर्षाची शिक्षिका 13 वर्षाच्या विद्यार्थ्याला घेऊन पळाली – तीन महिन्या पुर्वी नाशिक सिडको येथील 36 वर्षीय महिला 15 वर्षाच्या मुलाला घेऊन पळाली..ही केवळ बातमी नाही, तर समाजमनाच्या अधःपतनाचा कळस आहे, काळोखा सारखे ते चारी बाजूनी समाजाला ते पोखरते आहे.... !" सूरतमधील एक २३ वर्षांची शिक्षिका आणि तिचा अवघ्या 13 वर्षांचा विद्यार्थी पळून गेले,मागील महिन्यात एक दिवस ही बातमी व्हायरल होत चर्चेचा विषय बनली. समाज पुन्हा एकदा विचारांच्या गर्तेत ओढले गेले. पहिल्या नजरेला ही घटना एखाद्या क्राईम रिपोर्टिंगसारखी वाटते – वय, ठिकाण, ट्रॉली बॅग, सीसीटीव्ही फुटेज, पोलिसांची शोधमोहीम. परंतु, हे केवळ पोलिस तपासाचे प्रकरण नाही. हे एक सामाजिक आरसपानी प्रतिबिंब आहे – आपल्या समाजात सुरु असलेल्या मानसिक गोंधळाचे, मूलभूत मूल्यांच्या गळतीचे आणि "संबंध" या शब्दाच्या समजुतीत निर्माण झालेल्या अपघातांचे. 🧠 घटना केवळ काय आहे, याहून अधिक — तिचा सामाजिक अर्थ काय? २३ वर्षांची शिक्षिका आणि 13 वर्षाचा विद्यार्थी. वयातील हा अत्यंत विसंगत फरक केवळ नैतिकतेच्या चौकटीत बसत नाही, तर...