शेती माती

 आठवतय का पहा ! २०१६ : रांगेतली  नोटबंदी सामान्य माणसाच्या कुटुंबातला कर्ता माणूस  जर घरातल्या कुणालाही न सांगता एखादा ‘धाडसी’ निर्णय घेतो आणि तो निर्णय अंगलट येतो, तर आपल्या  घरातल्या सिनेमाचं कथानक ठरलेलं असतं... अख्खं कुटुंब त्याच्यावर तुटून पडतं – "विचार नाही, पुस नाही, व्यवहार नाही… घातलंस ना घर पाण्यावर!" टोमण्यांचा भडिमार सुरू होतो. कदाचित ! त्याच्याकडून घरखर्चाच्या हिशोबाची पाटी काढून घेऊन कारभारी पण  बदलला जातो . पण याच प्रकारचं धाडस जर  कुठलाही सार्वजनिक संवाद न करता,  देशाच्या कारभाऱ्याने केलं, आणि देशातल्या १३५ कोटी लोकांना एकाच झटक्यात “चला, आता नवीन नियम” असं जाहीर करून वेठीस धरलं,  तर काय होतं? तर  त्याचे परिणाम तुम्ही आम्ही सर्वच भोगले  आहेत  .तेव्हा तुम्ही आम्ही   थोडा भूतकाळ आठवून, ,चाचपून बघायला हरकत नसावी . २०१६ – नोटबंदीचा प्रयोगशाळा दिवस ८ नोव्हेंबर २०१६. संध्याकाळी टीव्हीवर देशाचे कारभारी आले, गोड हसू देत जाहीर केलं — “आजपासून ₹५०० आणि ₹१००० च्या नोटा कायदेशीर राहणार नाहीत.” भ्रष्टा...

 सावकार ते संस्थात्मक शोषण – कर्जाच्या कडेलोटाची सुरुवात  भाग-१    कर्जाच्या विळख्यात जिर्ण समाज व्यवस्था ( प्रतिकात्मक चित्र ) स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या ग्रामीण आणि कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेत खाजगी सावकारांचा प्रभाव मोठा होता. शेतकऱ्यांना बी-बियाणं, औषधं, लग्नकार्य, आजारपण यासाठी रोख पैशाची गरज असायची आणि सहजपणे कोणत्याही बँकेतून ते मिळत नसे. त्यामुळं सावकारच त्यांचा एकमेव आधार बनत असे. पण सावकारांची अरेरावी, अवाजवी व्याजदर, जबरदस्तीने वसुली आणि त्यातून होणाऱ्या जमिनीच्या लिलावामुळे शेतकरी आत्महत्या आणि उध्वस्त कुटुंबं ही ग्रामीण भागाची ओळख बनली होती.   या सावकारशाहीवर लगाम घालण्यासाठी सहकारी चळवळीचा उदय झाला. सहकारी सोसायट्या, पतसंस्था, क्रेडिट युनियन यांच्या माध्यमातून गरजूंना स्वस्त व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला. काही काळ या सहकारी संस्थांनी ग्रामीण भारतात मोठं योगदान दिलं. पण पुढे राजकीय हस्तक्षेप, व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार, नियमांचं उल्लंघन, आणि लाभार्थ्यांचा गट निरंतर तोच राहिल्यामुळे या संस्था सुद्धा ढासळल्या. अनेक ठिकाणी पतसंस्था...