साहेब! भिक नको, पण कार्यकर्ते आवरा!

साहेब! भिक नको, पण कार्यकर्ते आवरा

✍️ पटतंय का पहा!

Click

on

Image

"नुसतं बरोबर चाललं तर ती सोबत होत नाही

आणि कर्तव्य म्हणून केलं तर ती मदत होत नाही."

निवडून येऊन पदावर असणं म्हणजे व्यक्ती विशेष होणं नव्हे. लोकसेवक म्हणून जबाबदारी पार पाडणं ही मदत नसून कर्तव्य आहे, हे प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे.

सामान्य माणूस रक्त आटवून मिळवलेल्या पैशातून 18 ते 30 टक्के कर भरतो, ही त्याची सक्तीची जबाबदारी असते. त्या करातून लोकहिताच्या योजना राबवाव्यात, ही अपेक्षा रास्त आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार या पैशांचा वापर कसा आणि कुठे करते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

2007-08 मध्ये शेतमाल आणि वैरणीच्या सूड्या जळण्याच्या घटना खूप वाढल्या होत्या. त्यावेळी स्व. आमदार सुभाष झनक यांच्याशी माझा संवाद होता. मी बातमी लिहिली. साहेबांनी चौकशी केली आणि मी एक सुचवलेली योजना पुढे ठेवली — गावातल्या प्रत्येकाने ५०-१०० रुपये दिले, तर १० हजारांचं नुकसान भरून निघू शकतं.

साहेबांनी लगेच आपल्या मानधनातून मदतीची घोषणा केली — शेतमालासाठी ₹५,००० आणि वैरणीसाठी ₹१,०००. ही मदत गावोगावी पोहोचली आणि इतरांनाही प्रेरणा झाली.

या पार्श्वभूमीवरच आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून “जय हो बळीराजा” आणि “जाणता बळीराजा” अशा घोषणांचा प्रचार केला.

आज पुन्हा तुम्ही, आमदार साहेब, अशाच प्रकारे काही गावांमध्ये निधी वितरण करत आहात, ही बाब स्वागतार्हच आहे.

पण याचे जाहीर प्रदर्शन करताना काही भान ठेवणे आवश्यक आहे.

अनेक वर्षांपासून जिल्हा आणि तालुका प्रशासनातील अधिकारी शासकीय प्रोटोकॉलपेक्षा राजकीय छायेखाली वागत आहेत.

शासकीय मदत ही जनतेच्या करातून येते, कुठल्याही लोकप्रतिनिधीच्या खिशातून नव्हे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

प्रशासकीय कामकाज, पत्रकारिता आणि राजकारण या तीन क्षेत्रांत काही ठिकाणी शिस्त, वस्तुनिष्ठता आणि नैतिकता हरवताना दिसते आहे.

आजकाल काही पत्रकार, ना विचार न करता, ना पत्रकारिता मूल्य जपत, केवळ प्रसिद्धीच्या मागे लागतात. हे त्यांच्या व्यवसायाच्या गरिमेला शोभेसं नव्हे.

देशाच्या सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तीलाही कोणतेही विशेषण वापरले जात नाही, मग लोकप्रतिनिधींसाठी 'कार्यसम्राट', 'लोकनेते', 'विदर्भरत्न' इत्यादी उपाधी लावणे कितपत योग्य आहे?

जर कार्यकर्ते पत्रकारांमार्फत अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकांशिवाय बातम्या देऊन नेत्यानाच अडचणीत टाकत असतील, तर ती जबाबदारी नेत्याची नाही, तर त्या कार्यकर्त्यांची आहे.

निधी वितरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असताना आमदारांनी स्वतः पुढाकार घेणं हे स्वागतार्ह आहे. पण त्याचं कौतुक करताना मर्यादा पाळल्या पाहिजेत.

अधोरेखित करायचं झालं तर — मदतीचा दिखावा नको!

मदतीची गरज खरी आणि कार्यकर्त्यांची वागताना असलेली जबाबदारी हीसुद्धा तितकीच खरी!

– गजानन खंदारे

उपाध्यक्ष,

अ.भा. मराठी पत्रकार संघ,

रिसोड, वाशीम

नाणेघाट मधील अडीच हजार वर्षा पूर्वीची जुने रांजण

💥

सफर सह्याद्रीची