पिक विमा योजनेत मोठे बदल, काय आहेत नविन नियम पहा

 

राज्य सरकारने पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत मोठे बदल केले असून नुकसान भरपाईसाठी पूर्वीचे निकष रद्द केले आहेत. चालू वर्षासाठी पीक कापणी प्रात्यक्षिक प्रयोगावर आधारितच नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवली जाणार आहे.

एक रुपयात पीकविमा योजना ही सरकारने बंद केली असून शेतकऱ्यांना  दोन टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. मात्र, सरकारच्या या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान पीकविमा योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या संदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या आदेशात नमूद केलेल्या बाबीनुसार पीकविम्याच्या नुकसान भरपाईबाबत यापूर्वीचे सर्व निकष रद्द केले असून पूर्वीप्रमाणेच पीक कापणी प्रात्यक्षिक प्रयोगावरच पीकविमा नुकसान भरपाई ठरवली जाणार आहे. मात्र या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असा दावा या क्षेत्रातील जाणकार यांनी व्यक्त केला आहे.

असे आहेत नव्या योजनेतील बदल

संपूर्ण राज्यासाठी दोनच विमा कंपन्यांची नेमणूक

एकूण संरक्षित रकमेपैकी खरीप पिकासाठी दोन टक्के तर रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा. नगदी पिकासाठी ५ टक्के शेतकरी हिस्सा

विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य

खरीप हंगामामध्ये तृणधान्यात भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर व मका तर नगदी पिकामध्ये कापूस व कांद्याचा समावेश. गळीत धान्यामध्ये भुईमूग, तीळ, कारळे व सोयाबीनचा समावेश

रब्बी हंगामासाठी गहू, ज्वारी, हरभरा व उन्हाळी गणित धान्य भुईमूग तर नगदी पिकात रब्बी कांद्याचा समावेश

२०२५-२६ या एकच वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना

नैसर्गिक आपत्ती, रोग व कीड प्रादुर्भावामुळे प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान विमा संरक्षणात

                                             click here