पावसात गेली पिके, शेतकऱ्यांना नेमकी किती मदत मिळणार समजून घ्या

 

महाराष्ट्रात ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुसळधार पावसाने हाहाकार उडवला आहे. राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली असून, एकूण २० लाख एकरांपेक्षा जास्त शेती आणि पिके प्रभावित झाली आहेत.नांदेड आणि वाशिम जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित आहेत, जिथे ७ लाख एकरांपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले.सोयाबीन, कापूस, उडीद, तूर, फळे आणि भाजीपाला यांसारखी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत.पावसामुळे १५ जणांचा मृत्यू झाला असून, १० लाख एकर शेती पाण्यात बुडाली आहे.काही भागांत पूर आला असून, नांदेडमध्ये लष्कराची मदत घ्यावी लागली.या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी 'ओला दुष्काळ' जाहीर करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, नुकसान जाहीर केल्यापेक्षा कमी असले तरी, ते गंभीर आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला धक्का देत आहे.या पार्श्वभूमीवर, संभाजी ब्रिगेडसारख्या संघटनांसह राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष व संघटना यांनी आंदोलन करून व निवेदन देऊन लक्ष वेधले आहे .२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी,

संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी काल संभाजी ब्रिगेडने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आगळे वेगळे आंदोलन केले त्यांचा आंदोलन केले त्याचा व्हीडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाविकास आघाडी (एमव्हीए) ने शेतकऱ्यांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी ५०,००० रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता जाहीर केला होता.मात्र, महायुती (शिवसेना-शिंदे, भाजप, राष्ट्रवादी-अजित) ने अशी कोणतीही ब्लँकेट कर्जमाफी जाहीर केली नव्हती. निवडणुकीनंतर, मार्च २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे ब्लँकेट कर्जमाफी शक्य नसल्याचे सांगितले आणि शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यास सांगितले.सरकार पंचनामा पूर्ण करून नुकसान भरपाई जाहीर करेल. नांदेडसारख्या जिल्ह्यांत केंद्र सरकारची मदत मागितली जाईल. मात्र, प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास काही आठवडे लागू शकतात.महाराष्ट्रातील शेतकरी संकट दीर्घकाळाचे आहे,त्यासाठी सरकारने सरसकट व तत्काळ मदत देणे गरजेचे आहे असे आम्हाला वाटते .तुम्हाला काय वाटते ते कॉमेंट मध्ये नक्की कळवा

राज्य सरकारने पंतप्रधान कृषी विमा योजनेत मोठे बदल केले असून नुकसान भरपाईसाठी पूर्वीचे निकष रद्द केले आहेत. चालू वर्षासाठी पीक कापणी प्रात्यक्षिक प्रयोगावर आधारितच नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवली जाणार आहे.

एक रुपयात पीकविमा योजना ही सरकारने बंद केली असून शेतकऱ्यांना  दोन टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. मात्र, सरकारच्या या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान पीकविमा योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या संदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या आदेशात नमूद केलेल्या बाबीनुसार पीकविम्याच्या नुकसान भरपाईबाबत यापूर्वीचे सर्व निकष रद्द केले असून पूर्वीप्रमाणेच पीक कापणी प्रात्यक्षिक प्रयोगावरच पीकविमा नुकसान भरपाई ठरवली जाणार आहे. मात्र या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, असा दावा या क्षेत्रातील जाणकार यांनी व्यक्त केला आहे.

असे आहेत नव्या योजनेतील बदल

संपूर्ण राज्यासाठी दोनच विमा कंपन्यांची नेमणूक

एकूण संरक्षित रकमेपैकी खरीप पिकासाठी दोन टक्के तर रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा. नगदी पिकासाठी ५ टक्के शेतकरी हिस्सा

विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य

खरीप हंगामामध्ये तृणधान्यात भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर व मका तर नगदी पिकामध्ये कापूस व कांद्याचा समावेश. गळीत धान्यामध्ये भुईमूग, तीळ, कारळे व सोयाबीनचा समावेश

रब्बी हंगामासाठी गहू, ज्वारी, हरभरा व उन्हाळी गणित धान्य भुईमूग तर नगदी पिकात रब्बी कांद्याचा समावेश

२०२५-२६ या एकच वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना

नैसर्गिक आपत्ती, रोग व कीड प्रादुर्भावामुळे प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान विमा संरक्षणात

                                             click here