शेती बोंबलली तरी चालेल ,८ व्या वेतनात सगळेच मालामाल !

 सोंगाची शेती की ,शेतकऱ्याच सोंग !

              गावाकडं एक जुनी म्हण आहे — "पगार वाढला की खर्च पण आपोआप वाढतो !"

आज शेतात जितकी चर्चा खताच्या किमतीवर होते, तितकीच गावातील शिक्षक, तलाठी, लिपिक, आरोग्य कर्मचारी किंवा पोस्टात काम करणाऱ्या आप्तेष्टांमध्ये एकच विषय चर्चेत असतो — "आठवा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार?"

शेतीत दररोज चढ-उतार असतात, आणि त्यातल्या अस्थिरतेला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटतं की, शासकीय कर्मचाऱ्यांना निदान काही तरी निश्चित पगार तरी मिळतो. पण प्रत्यक्षात त्या कर्मचाऱ्यांच्या जगण्यामध्येही आर्थिक चिंता, महागाईचा ताण, घरभाड्याचा भार, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि वैद्यकीय गरजा यांचं जाळं असतंच.

अपवाद शेतकऱ्याला असे काहीच खर्च नसतात असे इथल्या सरकारी व्यवस्थेला व डोक्यातल्या लोण्याचे तेल झालेल्या काही  बबन्या राज्यकर्त्यांना  वाटते !

आठवा वेतन आयोग — अंदाजे चित्र

सध्या गृहित धरलं जातंय की जर फिटमेंट फॅक्टर 1.92 ठेवला गेला, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

लॉजमध्ये नेमकं काय घडले स्वतःच vdo का काढला वाचा अधिक 

उदाहरणार्थ

लेव्हल-१ चा कर्मचारी सध्या 18,000 रूपये बेसिक पगार घेतो. नव्या हिशेबानुसार त्याचा एकूण पगार 46,000 च्या आसपास पोहचतो. कपातीनंतर हातात सुमारे 42,500 रुपये येतात.

लेव्हल-७ चा अधिकारी, ज्याचा सध्याचा बेसिक 44,900 आहे, त्याचा नवा एकूण पगार 1.15 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, आणि कपातीनंतर हातात 99,700 रुपये उरू शकतात.

हे आकडे केवळ एका दृष्टिकोनातून तयार केलेले अंदाज आहेत. अधिकृत शिफारसी अजून आलेल्या नाहीत.

शेतीतून विचार करता…

शेतीमध्ये एकरी उत्पादन वाढवायचं तर खत, बियाणं, पाणी व्यवस्थापन आणि कष्ट या चार गोष्टी एकत्र हव्यात. तसंच सरकारी कर्मचाऱ्यांचं जीवनसुद्धा वेतनवाढीच्या माध्यमातून स्थिर आणि सन्मानजनक बनतं, पण त्यामागे आयोग, आर्थिक नियोजन, आणि धोरणनिर्मितीचा मोठा भाग असतो.

ही सुधारणा गरजेची का आहे?

 महागाई दर वाढतोय, शिक्षण-आरोग्य खर्च वाढतोय, तर जुनं वेतन टिकून राहिलं तर माणूस झिजत जातो.

कर्मचाऱ्यांना चांगला मोबदला दिला, तर त्यांचं मनोबल वाढतं, आणि शेवटी याचा फायदा सामान्य जनतेलाच होतो.

कधी होणार अंमलबजावणी?

आता प्रश्न आहे — कधी लागू होणार?

सरकारकडून अजून कोणतीही अधिसूचना आलेली नाही. पण २०२६ साली ७व्या आयोगाला १० वर्षं पूर्ण होत असल्यामुळे, ८वा वेतन आयोग त्यानंतर जाहीर होण्याची शक्यता जास्त आहे.

शेतीतून एक धडा…

शेतीत बियाणं टाकलं की पीक लगेच येत नाही, तसंच वेतन आयोगाची घोषणा झाली तरी त्याची फळं मिळायला काही काळ जातो. पण एक गोष्ट नक्की — ज्याचं काम त्याला दाम ही न्याय्य मागणी आहे, आणि ती लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

वरील चित्र जव्हार तालुक्यातील असून अनेक घरे अशी महिनो महिने कुलूप बंद असतात, म्हणजे ते एखाद्या पॅकेज

टूर वर किंवा गुवाहटीला गेले नसून     पोटाची खळगी भरण्यासाठी लाखो कुटुंबे अशी स्थलांतरित होतात 

लेख उद्दिष्ट सांगत असताना

हा लेख "शेती माती" या विचारमंचावर प्रसिद्ध करताना, यामध्ये प्रतिकात्मक शब्द असू शकतात.