कर्जाच्या विळख्यात महासत्ता ! आत्महत्या वाढतायेत १
सावकार ते संस्थात्मक शोषण – कर्जाच्या कडेलोटाची सुरुवात भाग-१
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या ग्रामीण आणि कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेत खाजगी सावकारांचा प्रभाव मोठा होता. शेतकऱ्यांना बी-बियाणं, औषधं, लग्नकार्य, आजारपण यासाठी रोख पैशाची गरज असायची आणि सहजपणे कोणत्याही बँकेतून ते मिळत नसे. त्यामुळं सावकारच त्यांचा एकमेव आधार बनत असे. पण सावकारांची अरेरावी, अवाजवी व्याजदर, जबरदस्तीने वसुली आणि त्यातून होणाऱ्या जमिनीच्या लिलावामुळे शेतकरी आत्महत्या आणि उध्वस्त कुटुंबं ही ग्रामीण भागाची ओळख बनली होती.
या सावकारशाहीवर लगाम घालण्यासाठी सहकारी चळवळीचा उदय झाला. सहकारी सोसायट्या, पतसंस्था, क्रेडिट युनियन यांच्या माध्यमातून गरजूंना स्वस्त व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला. काही काळ या सहकारी संस्थांनी ग्रामीण भारतात मोठं योगदान दिलं. पण पुढे राजकीय हस्तक्षेप, व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार, नियमांचं उल्लंघन, आणि लाभार्थ्यांचा गट निरंतर तोच राहिल्यामुळे या संस्था सुद्धा ढासळल्या. अनेक ठिकाणी पतसंस्था बंद पडल्या किंवा फक्त काही मोजक्या लोकांच्या हाती केंद्रित झाल्या.
या पार्श्वभूमीवर नव्वदच्या दशकानंतर भारतात नव्या आर्थिक धोरणांचं वारे वाहू लागलं. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण याच्या छायेखाली एकीकडे बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा घडत होत्या तर दुसरीकडे पारंपरिक सावकारीला कायदेशीर संस्थात्मक रूप दिलं जाऊ लागलं.
कर्जाच्या ओझ्यात अकाली आयुष्य संपवलेलं कुटुंब
पण ....
२००० च्या दशकात सगळ्या महाराष्ट्रभर खाजगी सावकारांचे अत्याचार गाजत होते. त्यात सावकार सानंदा यांचा उल्लेख सतत होत असे. शेतकऱ्यांकडून वसुली, जमिनी बळकावणे, धमक्या, आणि आत्महत्या वाढू लागल्याने सरकारने 'महाराष्ट्र खाजगी सावकारी (विषेश तरतुदी) अधिनियम २०१४' लागू केला. सावकारांना रजिस्ट्रेशन बंधनकारक केले गेले, कर्जाची संपूर्ण नोंद ठेवण्याची सक्ती आली. अनेक सावकारी बंद झाल्या.
पण... सावकारी संपली का?
शब्दांकन : गजानन खंदारे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा