भाषिक वादात आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद करणार का? - दुसरी बाजु

 

सध्या महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदी भाषेच्या वादाने तापलेली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता, एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो – विद्यार्थ्यांना शिक्षण कोणत्या भाषेत द्यावं? मातृभाषा की इंग्रजी? आणि या भाषिक अस्मितांच्या राजकारणात मुलांचं शिक्षण म्हणजे त्यांचं भविष्य कितपत सुरक्षित आहे?

भाषा ही संवादाचे साधन आहे, परंतु काहीवेळा ती राजकीय हत्यार बनवली जाते. भाषेच्या नावावर विभाजन निर्माण करणे हा समाजाच्या एकतेसाठी धोकादायक आहे. भाषेचा वापर सकारात्मक संस्कृतीच्या प्रचारासाठी व्हावा, न की राजकीय फायद्यासाठी पण यातून भाषिक वाद निर्माण केला जाऊन शिक्षणा विषयी बोलत असताना सध्या राज्यात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची पीक आले आहे. गुणात्मक दृष्ट्या किती विद्यार्थी यातून घडतात व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो हा प्रश्न गौण आहे मात्र यातून ऐपत नसताना पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण द्यावे लागते. मग आपली मुले जास्त स्वतःच्या मातृभाषेतून शिकणार की इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिकणार हा प्रश्नही आता समाजामध्ये चर्चेला येऊ लागला आहे.

 यातून मग भाषिक वाद निर्माण करून गुंडगिरी निर्माण करणारे राजकीय पक्ष इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बंद करणार का?

 भाषा हे परस्पर संवादाचे प्रभावी साधन आहे.

 मात्र त्याला राजकीय हत्यार म्हणून अनेक वेळा चुकीच्या पद्धतीने समोर आणले जाते ही गोष्ट व्यवहार्य नाही 

शालेय शिक्षणाचे पहिले काही वर्षे मुलांनी मातृभाषेत शिकणे हे अनेक अभ्यासांनुसार फायदेशीर ठरते. युनेस्कोसारख्या जागतिक संस्थांनीही याची शिफारस केली आहे. कारण, मुलं आपल्या घरात जी भाषा ऐकतात, बोलतात त्याच भाषेत शिकल्यास त्यांचं आत्मभान अधिक दृढ राहतं. संकल्पना समजायला लागतात, पाठांतराऐवजी विचार करण्याची सवय लागते. मातृभाषा हे मुलांचे भावनिक माध्यम असते, त्यामुळे शिक्षण अधिक समृद्ध होतं.

दुसरीकडे, इंग्रजी हे जागतिक संपर्काचं माध्यम बनलं आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये, उच्च शिक्षणात आणि नोकरीच्या संधी मिळवण्यात इंग्रजीचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. अनेक पालक इंग्रजी माध्यमाची शाळा निवडतात कारण त्यांच्या मते इंग्रजीतून शिक्षण घेतलेल्या मुलांना भविष्यात अधिक संधी मिळतात. दुर्दैवाने, इंग्रजी शाळांना ‘हाय क्लास’ मानणारी मानसिकता समाजात बळावली आहे. ही मानसिकता इंग्रजी भाषेला केवळ शैक्षणिक गरज न मानता प्रतिष्ठेचं प्रतीक बनवते.

पण प्रश्न असा आहे – मग मनसे किंवा इतर भाषाभिमानी पक्ष इंग्रजी शाळांविषयी गप्प का? मनसेने दुकानदार किंवा सामान्य माणसाच्या हिंदी वापरावर रोष प्रकट केला, पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबाबत मात्र एकही टोकाचं वक्तव्य केलं नाही. कारण इंग्रजी विरोध म्हणजे अभिजात वर्ग आणि मध्यमवर्गावर कुरघोडी. आणि हाच वर्ग सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून प्रभावशाली आहे. तिथे 'मराठी'चा आग्रह दुर्लक्षित राहतो, कारण विरोधाची दिशा बदलली तर मतांचा आणि पाठिंब्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

खरं पाहता, शालेय शिक्षणाची दिशा ठरवताना भाषेचा आग्रह भावना ठेवून नव्हे, तर विज्ञान, मानसशास्त्र आणि वास्तव पाहून करायला हवा. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाल्यास मूलभूत समज चांगली होते, आणि आत्मविश्वास निर्माण होतो. इंग्रजी हे एक कौशल्य म्हणून शिकवले जावे, पण सुरुवातीपासूनच माध्यम म्हणून नव्हे. द्विभाषिक शिक्षणपद्धती म्हणजे मराठीसह इंग्रजी वापरणे, हे योग्य ठरू शकते. शासनानं स्पष्ट आणि मुलांच्या हिताचं धोरण ठरवणं आवश्यक आहे.

मराठी-हिंदी वाद आणि भाषिक अस्मितेच्या राजकारणात मुलांचं शिक्षण आणि भविष्य डावावर लागण्याचा धोका वाढतो आहे. भाषा म्हणजे साधन – जीवन घडवण्याचं, तोडण्याचं नव्हे. शिक्षण मातृभाषेत असेल तर मुलं विचार करू लागतात; केवळ इंग्रजीत असेल तर पाठांतर होतं. पण केवळ इंग्रजी शिकवून आपण मुलांना जागतिक बनवतो, हेही अर्धवट सत्य आहे. खरं तर, जागतिक होण्यासाठी आधी मातृभाषेच्या मुळांवर उभं राहावं लागतं.

सूचना / Disclaimer:

वरील लेखाचा उद्देश भाषिक वादात कोणतीही एक बाजू घेणे नाही. हा लेख शिक्षणाच्या दृष्टीने मातृभाषा व इंग्रजी यांचं विश्लेषण आणि समतोल मते मांडतो. राजकीय पक्ष, नेते वा संघटनांवर टीका करण्याचा हेतू नाही. वाचकांनी या विषयाकडे संवेदनशीलतेने आणि विवेकाने पाहावे.