सुशील केडियाचे मनसे राज ठाकरेना ओपन चॅलेंज: काय आहे भाषिक दहशतवाद!

     

                                 मुंबईतील भाषा-विवादाच्या घटनेची पार्श्वभूमी

मुंबई उपनगरातील मीरा रोड येथे घडलेल्या एका घटनेमुळे पुन्हा एकदा "मराठी की हिंदी?" हा वाद चिघळला. ४८ वर्षीय दुकानदार बाबूलाल खिमजी चौधरी यांच्याकडे पाणी विकत घेण्यासाठी गेलेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी मराठीत संवाद साधण्याचा आग्रह धरला. चौधरी यांच्या एका कामगाराने हिंदीत उत्तर दिल्याने दोन्ही गटांमध्ये वाद झाला. नंतर हा वाद हिंसक वळणावर गेला आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी दुकानदारावर हल्ला केला.

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेला उधाण आलं. काही दिवसांनी 'केडियानोमिक्स'चे संस्थापक, मोठे गुंतवणूकदार सुशील केडिया यांनी या प्रकरणात उडी घेतली. त्यांनी थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना एक्स (पूर्वीचा ट्विटर) वर टॅग करून लिहिलं –
"मी मुंबईत ३० वर्षे राहिलो तरी मराठी शिकणार नाही, कारण तुमच्यासारखे लोक मराठीची काळजी घेत असल्याचं नाटक करतात."

दुसरीकडे, राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी जाहीरपणे सांगितले की, "महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी बोलावंच लागेल," मात्र त्यांनी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करत पोलिसात तक्रार दाखल करण्याचे आवाहनही केलं.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मनसेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी दुकान मालकाच्या ‘अहंकारी’ वागणुकीमुळेच वाद उभा राहिल्याचं स्पष्टीकरण दिलं.

                                                              दुसरी बाजू –

                                        कायदेशीर आणि सामाजिक विश्लेषण

ही घटना केवळ भाषेच्या वापराशी संबंधित नसून, ती भारतीय संविधान, नागरी हक्क, भाषिक अस्मिता आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत विस्तारते.

भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. यात भाषेची निवड करण्याचा अधिकारही अंतर्भूत आहे. त्यामुळे कोणती भाषा बोलायची किंवा शिकायची हे नागरिकाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे.

मनसे कार्यकर्त्यांनी दुकानात घुसून केलेली मारहाण ही गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती ठरते. भारतीय दंड संहिता  अंतर्गत कलम 323 (शारीरिक इजा), 504 (उत्तेजन), 506 (जीवाला धमकी), आणि 147 (दंगल) अशा गंभीर कलमांखाली कारवाईस पात्र आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला हिंसेच्या माध्यमातून भाषेचा आग्रह धरण्याचा अधिकार नाही.

दुकानदाराने स्पष्ट केलं आहे की त्याचे कामगार इतर राज्यांतून आलेले आहेत आणि त्यांना मराठी येत नाही. आजच्या व्यापार-व्यवसायाच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेत विविध राज्यांतील मजूर आणि कामगार सर्वत्र असतात. ते केवळ भाषा येत नाही म्हणून गुन्हेगार ठरत नाहीत.

सुशील केडिया यांचे विधान टोकाचं वाटू शकतं, परंतु त्यांनी केलेली ‘मराठी शिकणार नाही’ ही घोषणाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानली जाऊ शकते, जोपर्यंत ती कुणाला धमकी, चिथावणी किंवा हिंसक आवाहन करत नाही.

एकीकडे राज्य सरकारने शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा विचार सुरू ठेवला आहे, तर दुसरीकडे मनसेसारख्या पक्षाकडून हिंदी विरोधाच्या घटनांमुळे विरोधाभास जाणवतो. 

 सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थानिक व सार्वजनिक पातळीवर सामान्य माणूस सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत अनेक समस्यांना तोंड देत आहे या समस्या कडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष वेधलं पाहिजे ना की केवळ भाषिक वाद निर्माण करून त्यामध्ये आकार ऊर्जा खर्च घालावी हे योग्य नाही असे आम्हाला वाटतं तुम्हाला याबद्दल काय वाटते ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा 

समतोल दृष्टीकोनाची गरज

मराठी भाषेचा सन्मान करणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी असली, तरी त्यासाठी कायदा हातात घेणे, धमकी देणे किंवा मारहाण करणे, हे महाराष्ट्राच्या सहिष्णूतेच्या परंपरेशी विसंगत आहे.
भाषा प्रेमाने शिकवावी लागते – भीतीनं नाही.
राजकीय पक्षांनी भाषिक अस्मितेचा उपयोग भावनिक उद्देशाने न करता, समजूतदारपणे, कायद्यात राहून करावा.
कायद्याच्या चौकटीत राहून समाजाची एकजूट टिकवणं हेच खरे मराठीपणाचे लक्षण आहे.

 

सूचना / Disclaimer:

वरील लेखात मांडलेले विचार हे 'दुसरी बाजू' या विवेचनात्मक सदराअंतर्गत आहेत. यामध्ये दिलेली माहिती, विश्लेषण आणि प्रतिक्रिया संबंधित घटनेवर सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या बातम्या, प्रतिक्रियांचे संदर्भ आणि भारतीय संविधान व कायद्यानुसार मांडलेली समतोल मते आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्ष, व्यक्ती किंवा गटाची बदनामी करणे, भावनांना ठेस पोहोचवणे किंवा कोणत्याही प्रकारची चिथावणी देणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. वाचकांनी यातील मुद्दे सामाजिक जाणिवेच्या दृष्टीने समजून घ्यावेत.