आ. गायकवाड तुम्हांला कायदा करण्यासाठी निवडून दिलं, कायदा हातात घेऊन मोडण्यासाठी नव्हे!
सध्या सोशल मीडियावर आमदार संजय गायकवाड यांना हिरो ठरवले जात आहे.
खराब जेवण दिलं म्हणून त्यांनी जो महाराणीचा र*** केला. तू कुठल्याही संवेदनशील माणसाला व लोकशाही व्यवस्थेवर प्रेम करणाऱ्या भारतीयाला अस्वस्थ करून जाणार आहे.
मारहाण केली आणि एफडीएने कॅन्टीनचा परवाना रद्द केला’ — ही बातमी कोणत्याही समंजस नागरिकाला अंतर्मुख करणारी आहे. कारण इथे मारहाण करणाऱ्या आमदाराला काहीही झालं नाही, उलट ज्या कर्मचाऱ्यावर हात उचलला गेला त्या कॅन्टीनवरच शिक्षा झाली. हे दृश्य कुठल्याही लोकशाहीत सामान्य नाही, पण महाराष्ट्रात सत्तेच्या माजामुळे ते 'नवीन व सामान्य' होत चाललं आहे.
कायदा करणारा आमदार, पण वर्तन गुंडगिरीचं
शिवसेनेचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांचं वादग्रस्त इतिहास आता कुणापासून लपलेला नाही. फडणवीसांच्या तोंडात कोरोनाचा विषाणू कोंबण्याची भाषा, राहुल गांधींची जीभ कापण्याचं बक्षीस, संभाजी महाराजांबद्दल बेताल वक्तव्य, मतदारांना दारू-मटण प्रिय असल्याचं अपमानजनक विधान, पोलिसांवर लांचखोरीचे आरोप, शेतकऱ्यांना शिवीगाळ... आणि आता कँटीनचा वाद.
या प्रकरणात त्यांनी बनियन आणि टॉवेलवर येऊन कँटीन कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता, “पुन्हा असंच झालं, तरी पुन्हा मारेल” असं ठाम विधान करून त्यांनी स्वतःच्या हिंसाचाराची उघड उघड कबुली दिली आहे.
अलीकडच्या काळात सत्तेचा माज आणि सत्तेचा दुरुपयोग वाढतो आहे.
अशी अनेक उदाहरणं आहेत
अशा कृतीवर कायद्याची भूमिका काय असावी?
कोणताही नागरिक,मग तो आमदार असो वा सामान्यमाणूस कुणालाही मारहाण करत असल्यास ते गुन्हा आहे. एखादा व्यक्ती किंवा एखादी चुकत असेल. तर त्याला वेगवेगळ्या अंगाने त्याच्या चुकीच्या कृत्याची शिक्षा देता येईल. परंतु त्यासाठी कायदा हातात घेणे. ते ही एखाद्या लोकप्रतिनिधीने हे दृश्य केवळ एका हिंदी सिनेमा शोभून दिसू शकते
भारतीय दंड विधान अंतर्गत मारहाणीबद्दल जाणीवपूर्वक अपमान करणे, आणि धमकी देणे यावर विविध कलमान्वये कारवाई करण्याची तरतूद आहे
पण आश्चर्य म्हणजे, कायदा तोडणाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी अन्न व औषध प्रशासन कँटीनवर धडक टाकते आणि त्या केटरर्सचा परवाना निलंबित करते! राजकारणी पुन्हा त्याला प्रांतिक किंवा भाषिक वादाचे बळ देतात. नेमका आपला हा प्रवास कुठल्या दिशेने सुरू आहे?
सामान्य माणसाच्या मनात असा प्रश्न का निर्माण होणार नाही
‘लोकशाही’ की ‘शाही’ लोकांची बेशरमशाही?
लोकशाहीमध्ये आमदार, खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. ते कायदेमंडळात कायदे तयार करण्यासाठी निवडले जातात. पण जर हेच लोक रस्त्यावर कायदा हातात घेत असतील, तर ती व्यवस्था भ्रष्ट आणि धोकादायक ठरत नाही का?
बबनराव लोणीकर, अतुल सावे, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, आ. बांगर, धनंजय मुंडे,राणे हे सर्व आमदार व मंत्री मंडळी याच सत्ताधारी युतीत आहेत, जे अनेकदा वादग्रस्त निर्णय किंवा बेताल वक्तव्यांसाठी चर्चेत असतात. विशेष म्हणजे या मंडळींपैकी कोणीही गायकवाड यांच्यावर टीकेचा एक शब्दही उच्चारलेला नाही. उलट त्यांच्या कृतीला मूक पाठिंबा दिला जात आहे.
ही मौनसंमतीच लोकशाहीचा अपमान आहे
जेव्हा सरकार वा पक्ष एकाही वादग्रस्त आमदाराविरुद्ध उघडपणे बोलत नाही, तेव्हा तो मौन हिंसेला अनुमती असल्यासारखा असतो. हेच कारण आहे की संजय गायकवाड सारखे आमदार पुन्हा पुन्हा हिंसक व बेताल कृती करायला धजावतात.
मुद्दा केवळ जेवणाचा नाही, तर लोकशाही मूल्यांचा आहे
आपण सध्या एका अशा टप्प्यावर आहोत जिथे अधिकार आणि जबाबदारी यातील संतुलन पूर्णपणे बिघडलेले आहे. “मी आमदार आहे” या सत्तेच्या माजा तुन मारहाणीचं समर्थन केलं जातंय. ही घटना केवळ एका कँटीनमधल्या जेवणाची नसून, ती जनतेच्या न्याय व्यवस्थेवर होणाऱ्या हल्ल्याची सुरुवात आहे.
कोण रोखेल ही राजकीय बेजबाबदारी?
जर आज गायकवाडांवर योग्य कायदेशीर कारवाई झाली नाही,
जर सत्ताधाऱ्यांनी निंदेचा ठराव आणला नाही,
जर सामान्य माणसाने याचा विरोध केला नाही,
तर उद्या कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी सत्ताधारी व्यक्ती आपल्यावरही असा हात उचलू शकतो.
आणि हीच प्रथा दिवसेंदिवस रूढ होते आहे
आपण कोणता महाराष्ट्र घडवतोय?
एकीकडे आपण 2047 मध्ये 'विकसित भारत' घडवण्याची स्वप्ने दाखवत आहोत, आणि दुसरीकडे आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कृत्यांमुळे राजकीय गुंडशाही मजबूत होत आहे. गायकवाडसारखे आमदार हे केवळ एका यंत्रणेचा भाग नाहीत, तर लोकशाहीतील एक गंजलेला दुवा आहेत.
म्हणूनच प्रश्न फक्त एफडीएचा नाही, प्रश्न आहे की —
कायदा कोणासाठी? आणि तो लागू कोणावर?
एक सामान्य माणूस म्हणून या घटनेचा निषेध करण्यापलीकडे किंवा प्रतिक्रिया देण्या पलीकडे आपण काहीच करू शकत नाही. हे ही एक वास्तव आहे.
आ.संजय गायकवाड – वादग्रस्त कृतींचा आढावा
एप्रिल 2021 – “कोरोनाचा विषाणू फडणवीसांच्या तोंडात कोंबतो”
विरोधी पक्ष नेते फडणवीसांवर वादग्रस्त वक्तव्य; देशभर टीका झाली होती
मार्च 2024 – शिवजयंती मिरवणुकीत तरुणाला काठीने मारहाण केल्याची घटनाही समोर आली होती.
याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता; मात्र पोलिस कारवाई शून्य.
सप्टेंबर 2024 – “राहुल गांधीची जीभ कापणाऱ्याला 11 लाख बक्षीस”
अशी खुली धमकी; गुन्हा नोंद ही झाला
एप्रिल 2025 – “महाराष्ट्र पोलीस जगातील सर्वात अकार्यक्षम हे विधान
संपूर्ण पोलीस खात्यावर वादग्रस्त आरोप.
जानेवारी 2025 – “मतदारांना फक्त दारू-मटण हवे,आणि एका तथ्याचे कौतुक”
मतदारांचा खुला अपमान; यावरून संतप्त प्रतिक्रिया.
जुलै 2025 – “छत्रपती संभाजी महाराज यांना अनेक भाषा येत होत्या मग ते मूर्ख होते का?”
शिवराय व जिजाऊंवरही अपशब्द; इतिहासाचा अपमान.
फेब्रुवारी 2024 – “मी वाघ मारलाय, त्याचा दात गळ्यात घालतो”
हा एक प्रकारे
गैरकायदेशीर शिकारीचा सार्वजनिक कबुली जबाब.
अनिश्चित कालावधी – शेतकऱ्याला अश्लील शिवीगाळ व अ‍ॅट्रॉसिटीचा आरोप
दलित शेतकऱ्यांशी गैरवर्तन.
( google वरील विविध बातम्याच्या स्रोत वरुन साभार )
शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात मारहाणीप्रकरणी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कलम 352 अपमानित करणे, 115(2), मारहाण करणे , 3(5), संगनमत करून मारणे या कलमांतर्गत अदखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या अदखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती मरीन ड्राईव्ह पोलिसाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पत्राद्वारे कळवली जाणार आहे. समाज माध्यमांमधील व्हिडीओ आणि स्थानिकांकडे केलेल्या चौकशीच्या आधारे या दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद केल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
आता सामान्य माणूस म्हणून तुम्हाला या सर्व प्रकरणाबद्दल काय वाटते ते आपल्या प्रतिक्रियांमध्ये नक्की कळवा
लेखन :गजानन खंदारे
प्रवक्ता संभाजी ब्रिगेड वाशिम
उपाध्यक्ष अ.भा. मराठी पत्रकार संघ रिसोड
📝 Disclaimer:
हा लेख स्वतंत्र पत्रकारितेच्या मूल्यांवर आधारित असून कोणत्याही राजकीय पक्षाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी लिहिला आहे. घटनेनुसार मतस्वातंत्र्याचा अधिकार राखून हे विश्लेषण मांडण्यात आले आहे.
योग्य विश्लेषण केलेत सर आपण
उत्तर द्याहटवाकायदेशीर बाबीतून या आमदारावर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे