फतवा :चार हजार शेतकरी काळ्या यादीत! नेमके दोषी कोण? - दुसरी बाजु

 निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार  योजनांची खिरापत वाटते.त्यात स्वतःच्या यंत्रणेचे अपयश लपवून जगाचा अन्नदाता असलेल्या  पोशिंद्या शेतकऱ्याला लबाड ठरवून काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. त्याचा हा उहापोह! याबद्दल तुम्हाला काय वाटते ते नक्की कळवा, शेअर करा

दुसरी बाजु

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पिक विमा योजनेत खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ‘काळ्या यादीत’ टाकले जाणार आहे. याआधी ही कारवाई केवळ सेवा केंद्रे (CSC), एजंट आणि विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींवर होत होती. परंतु आता थेट शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

राज्य कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, 2024 साली तब्बल 4000 पेक्षा अधिक खोटे प्रस्ताव सादर झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, जालना, पुणे अशा अनेक जिल्ह्यांत कारवाई केली आहे.

या निर्णयामुळे खोटी माहिती देणाऱ्यांना योजनेपासून वंचित करण्यात येणार असून, ब्लॅकलिस्ट झालेल्या     शेतकऱ्यांना काही वर्षांपर्यंत विम्याचा लाभ मिळणार नाहीपण खरा प्रश्न हा आहे की फक्त शेतकरीच दोषी आहेत का?     खोटे कागद कुणी दिले?   खोटे कागद तयार कुणी केले? आणि सगळ्यात महत्त्वाचे — ते पडताळणाऱ्यांनी काय केले?

"खोट्या माहितीवर लाभ मिळवणे" ही फसवणूक आहे आणि त्यावर कारवाई करण्याचा सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई नियमबाह्य नाही......पण....परंतु फक्त कायदेशीर चौकट पाहून संपूर्ण निर्णय योग्य ठरतो असे नाही, कारण:

खोटी कागदपत्रे देऊन शेताकऱ्यांनी लाभ घेतला असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येते.

मग ही खोटी कागदपत्रे नेमकी कोणती?

सातबारा, आठ अ, फेरफार की नेमके काय?

मग या 4000 शेतकऱ्यांची बाजु सरकारने ऐकून घेतली काय?

या निर्णयाचा खोल अर्थ लावायचा झाला, तर काही गंभीर मुद्दे समोर येतात:

फसवणूक करणारे शेतकरी की फसवले गेलेले शेतकरी?

शेतकऱ्यांनी स्वतः कागद बनवले की, सेवा केंद्रातील एजंटांनी चुकीच्या सल्ल्याने त्यांच्याकडून घ्यावेत तशी माहिती लिहून घेतली?

शेतकऱ्यांनी खरोखर "फसवणूक" केली की ते कोणत्यातरी "सिस्टम चालवणाऱ्या" साखळीचा बळी झाले?

सरकारी पडताळणी यंत्रणा झोपली होती का?

 आजकाल बाजारात अनेक सॉफ्टवेअर व एप्लीकेशन अशी उपलब्ध आहेत कि ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा पुरवत असतात 

 भारतीय बाजारपेठेत 57 पेक्षा अधिक विमा कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत आहेत.

 ह्या कंपन्या ऑनलाइन विमा विक्रीचे काम करता मग त्याच्यामध्ये आरोग्य विमा जीवन विमा अपघात विमा वाहन विमा असे विम्याचे अनेक प्रकार आहेत हा विमा विक्री करत असताना ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण केली जाते ज्या व्यक्तीला विमा घ्यायचा असतो ती व्यक्ती स्वतःच पॅन नंबर आधार नंबर बँक खाते इत्यादी प्राथमिक गोष्टी व्हेरिफाय केल्याच्या नंतर विमा कंपनी त्याला विमा देते मग सरकार आणि सरकारची विमा कंपनी या देशाचा कारभार पाहत असताना याबाबत त्यांचे सॉफ्टवेअर आद्ययावत नव्हते का?

 याचा अर्थ सरकारी यंत्रणेतच जाणीवपूर्वक दोष होता सरकारच्याच मंत्र्यांनी यात हात धुवून घेतले आणि याच्या आरोपाची खापर मात्र शेतकऱ्यावर फोडली जात आहे ही अतिशय गंभीर बाब आहे या विरोधात सर्वच शेतकऱ्यांनी संघटितपणे सरकारला जाब विचारणे गरजेचे आहे आज 4000 शेतकऱ्यांवर कारवाईची घोषणा केली उद्या अजून याची संख्या वाढेल याला वेळीच प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे असे आम्हाला वाटते तुम्हाला काय वाटते ते आपल्या प्रतिक्रिया मध्ये नक्की कळवा 

4000 खोट्या अर्ज मंजूर होतात, त्यावर विमा मंजूर होतो, खात्याला पैसे जमा होतात आणि मग अचानक सरकारला लक्षात येते की फसवणूक झालीय!

मग पडताळणी करतं कोण? विमा कंपनी, महसूल खाते, कृषी विभाग — सगळेच अपयशी?

या अपयशाचा दोष केवळ शेतकऱ्यांवर ढकलणे म्हणजे ‘ज्याच्या शेतात वीज नव्हती, त्यालाच वीजचोरीत अडकवणे’.!

ब्लॅकलिस्ट करणे म्हणजे शिक्षा की सूड?

सरकार म्हणते की शेतकऱ्यांना "काही वर्ष" विमा मिळणार नाही.

पण ती "काही वर्षे" म्हणजे दुष्काळाचे, वादळाचे, कर्जबाजारीपणाचे — म्हणजेच जिवंत राहण्यासाठी विमा हवा असतो त्या काळाचे वर्ष!

सरकारने विचार केला का, की जर शेतकऱ्यांनी फसवणूक केलीच असेल, तर त्यामागे आर्थिक विवंचना, कर्जबाजारीपणा, कधीही न मिळालेली नुकसान भरपाई कारणीभूत होती का?

सरकारी योजना — फक्त शंका घेण्यासाठी?

एकेकाळी "एक रुपयात विमा" अशी योजना राबवणारे सरकार आता म्हणते, "शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रीमियम भरा".

सरकारनेच ‘मोफत विमा’ हे आमिष दिलं, आणि त्याच आमिषाचा वापर करून एजंटांनी शेतकऱ्यांना चुकीच्या वाटेवर नेलं, हे विसरायचं का?

हा निर्णय "दोषी शोधण्यापेक्षा उत्तरदायित्व लपवण्यासाठी" घेतलेला वाटतो.

शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. तो लबाड असेलच, ही पूर्वग्रहदूषित भूमिका संविधानाच्या नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नाही.

शेतकऱ्यावर कारवाई करताना पुढील गोष्टी अनिवार्य असाव्यात:

प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी आणि शेतकऱ्याची बाजू ऐकून घ्या.

एजंटांनी फसवले असल्यास एजंटवर गुन्हा दाखल करा, शेतकऱ्यावर नाही.

ब्लॅकलिस्टसारखी शिक्षा फक्त गंभीर, सिद्ध गुन्ह्यांवरच लावा.

शेवटचा मुद्दा — योजना वाचवायच्या की शेतकरी?

जर कोणतीही योजना खऱ्या लाभार्थ्याला नाकारते आणि फसवणुकीच्या नावाखाली गरजूला दूर करते,

तर ती योजना फसली आहे — आणि सरकारही!

फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर पावले घ्या, पण ती लोकशाही मूल्यांवर आधारित, पारदर्शक आणि माणुसकी जपणारी असावीत.

शेवटी एकच

गजानन खंदारे 

प्रवक्ता संभाजी ब्रिगेड वाशिम