८ हजार गावात शाळाच नाहीत, – शिक्षणाच्या उजाड शिवारात ७५ वर्षांची पोकळ आश्वासने

महाराष्ट्रात ८,२१३ गावे अशी आहेत, जिथे अजूनही एकही प्राथमिक शाळा नाही. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात ३५,००० मुले शाळाबाह्य आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल १२ लाख विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे – ही आकडेवारी आजच्या घडीला कुणीही नजरेआड करू शकत नाही. पण एकूण दृश्य बघितल्यावर मनात एकच प्रश्न येतो – शिक्षणासाठी मूलभूत सुविधा पुरवू शकत नसलेली ही व्यवस्था खरोखरच “जगातील महासत्ता” होऊ शकते का?

७५ वर्षांचा हा प्रवास, स्वातंत्र्याच्या पहिल्या घटक पासून “गावोगावी शाळा, प्रत्येक मुलाला शिक्षण” अशा घोषणा करत सुरू झाला. पण आजही आपण अशा स्थितीत आहोत की हजारो गावे मुलांना शाळेचा दरवाजा दाखवू शकत नाहीत. हे केवळ लाजीरवाणं नाही, तर खरोखर एका व्यवस्थेचं सपशेल अपयश आहे. आणि हे अपयश कुणाचं व्यक्तिगत नाही, तर एकत्रितपणे सत्ताधाऱ्यांचं, विरोधकांचं, नोकरशहांचं, आणि आपलं – जनतेचं!

आज ज्या गावात शाळा नाहीत, तिथे गेलं तर दारिद्र्य, अंधश्रद्धा, बालमजुरी यांचीच शाळा दिसते. शिक्षणाच्या अभावामुळे संधीचं दार कधीच उघडत नाही आणि मग पिढ्यानपिढ्या हाच अंधार पुढे सरकतो. आणि आपण म्हणे "Viksit Bharat @2047" चं स्वप्न बघतो! विस्थापितांची मुलं, शेतमजूरांची पोरं, भटक्या विमुक्त समाजाची लेकरं – यांच्यासाठी स्वप्न कुठे आहेत?

एखादी पिढी शिकली नाही, तर त्याला केवळ एका रोजगाराचं नुकसान होतं, असं नाही. त्या पिढीच्या संपूर्ण कुटुंबाचा, समाजाचा आणि देशाचा विकास खुंटतो. आणि जेव्हा लाखोंच्या संख्येने मुलं शाळेबाह्य राहतात, तेव्हा आपण महासत्ता होतो की गोंधळलेली सत्ता?

“56 इंची छाती” असल्याचा दावा करणारे जेव्हा शिक्षणासारख्या मूलभूत प्रश्नांवर मौन बाळगतात, तेव्हा ते मौन सर्वात मोठ्या दारिद्र्याचा, व्यवस्थेच्या कुचकामीपणाचा आणि माणुसकीच्या अपमानाचा साक्षीदार ठरतं. "शिक्षण हे हक्काचं आहे", असं संविधानात लिहिलं, पण आजही हजारो गावांमध्ये त्या हक्काचं फक्त पोस्टर झळकतं – शाळा मात्र दिसत नाही.

१२ लाख विद्यार्थ्यांची आकड्यातून झालेली घट हे केवळ ‘बोगस नोंदी उघडकीस आल्या’ म्हणून होईल इतकं सोपं नाही. आधार लिंकिंगमुळे चुकीचे रेकॉर्ड स्पष्ट झाले, ही बाब एकीकडे खरी असली तरी दुसरीकडे ती व्यवस्थेतील लांबच लांब पोसलेला भ्रष्टाचार उघड करते. आणि जर ही घट खरी विद्यार्थ्यांची असेल, तर ती तरतरीत आपत्ती आहे – कारण आपण लाखो लेकरांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून गमावलं आहे.

एका बाजूला "Digital India", "Start-Up India", "Skill India" अशा दमदार घोषणा. आणि दुसरीकडे गावात एक साधी शाळा नाही. हा विरोधाभास फार खोल आहे. जिथे पुस्तके नाहीत, तिथे "AI" कसा पोहोचणार? जिथे शिक्षकच नाहीत, तिथे संधी कशा मिळणार?

मुद्दा असा आहे की शिक्षण हे ‘विकासाचे भान’ देतं. हे भानच जर कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर आपण विकसित होतो आहोत की फक्त गोंजारले जातो आहोत?

शाळा नसणे ही केवळ एक बॅरिकेड नाही, ती मुलांच्या भविष्याची बंद दरवाजं आहेत. हे दरवाजे ७५ वर्षांपासून थोडेफार उघडण्याचा प्रयत्न झाला, पण प्रत्येक सत्तांतरात ते अधिकच अडकले.

आता वेळ आली आहे की आपण हे फक्त आकड्यांमध्ये मोजू नये. ही मुलं म्हणजे आकडे नाहीत – ते जीवंत भविष्य आहे. जर आपण अजूनही या गाफीलपणात राहिलो, तर लवकरच “महासत्ता भारत” हे केवळ शब्दांतलं पोकळ प्रपंच म्हणूनच ओळखलं जाईल.

कारण जिथे शाळा नाही, तिथे महासत्ता घडू शकत नाही.

आणि शिक्षणाशिवाय महासत्ता केवळ मृगजळच राहते.

शाळा नसणं ही दुर्भाग्याची गोष्ट नाही – ती व्यवस्थेच्या फुगलेल्या ढोलाचा, सत्तेच्या गोंगाटाचा आणि नागरिकांच्या मौनाचा ‘सत्यगर्जना’ करणारा चटका लावणारा निकाल आहे.