एकाच पावसाने शेती गेली पाण्यात; नेते कुठे? तर फोटोत! पंचनाम्याचे नाटक थांबवा !
एकाच पावसाने शेती गेली पाण्यात; नेते कुठे? तर फोटोत! पंचनाम्याचे नाटक थांबवा !
पटतंय का पहा ! गजानन खंदारे (रिसोड )
एक दिवस आणि रात्रभर झालेल्या सततधार पावसाने शेतांमध्ये पाणी साचलं, नद्या पात्राबाहेर ओसंडून वाहिल्या आणि पिकांचं मोठं नुकसान झालं. पेरणी केलेल्या सर्वच पिकांचं व शेतीच जवळपास शंभर टक्के नुकसान झालं. शेतकऱ्यांनी मेहनतीने उभं केलेलं पीक एका रात्रीत उद्ध्वस्त झालं.
ही घटना केवळ बातमीपुरती मर्यादित राहिली, तर लोकप्रतिनिधी फक्त पाहणी करून, फोटो काढून सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत, सरकारकडे पंचनाम्याची मागणी करत असल्याचं सांगत आहेत. परंतु, धोरण आखणाऱ्या आणि निर्णय घेणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी काय आहे, याचा विचार करणं गरजेचं आहे.
75 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही एका सततधार पावसाने शेतकऱ्यांचं सर्वस्व वाहून नेण्याची परिस्थिती का उद्भवते?
हे ही वाचा..नेते की, पत्रक छाप भिकाऱ्याच्या टोळ्या!
गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी, चक्रीवादळ आणि अनियमित पावसाने शेतीचं नुकसान वारंवार होत आहे. 2020 मध्ये अतिवृष्टी, 2021 मध्ये पूर, 2022 मध्ये विस्कळीत पाऊस तर कधी वादळ ,गारपिट यामुळे शेतकरी अनेक वेळा उद्धवस्त झाले. आता 2025 मध्ये सुरवातीलाच एका रात्रीच्या पावसाने कोट्यवधीचं नुकसान झालं. प्रत्येक वेळी सरकार पंचनामे करते, नुकसान भरपाई जाहीर करते, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत अत्यल्प मदत पोहोचते. कृषी विमा योजना आणि आपत्ती व्यवस्थापन निधी कागदावरच राहतात. पंचनामे उशिरा होतात, निकष चुकीचे असतात आणि नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्जबाजारी होतो, शेती सोडतो किंवा आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलतो.
लोकप्रतिनिधींची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे की ते शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभा आणि लोकसभेत प्रभावीपणे मांडतील आणि तात्काळ उपाययोजना करवतील. भारतीय संविधानातील कलम 246 आणि सातव्या परिशिष्टानुसार, शेती आणि आपत्ती व्यवस्थापन ही राज्य आणि केंद्र सरकारची संयुक्त जबाबदारी आहे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ पाहणी आणि घोषणांपुरतं मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांसाठी ठोस धोरणं आणि कृती आराखडे तयार करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल यंत्रणा आणि कृषी विभागाला नुकसान भरपाई तात्काळ देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, ही यंत्रणा अकार्यक्षम आहे. लोकप्रतिनिधींनी यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करून, पारदर्शक आणि तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी करणं नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारणं आवश्यक आहे. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 2.2 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले, पण त्यातील फक्त 30% रक्कम प्रत्यक्षात वापरली गेली. पाणी व्यवस्थापन, ड्रेनेज यंत्रणा, अन्न प्रक्रिया केंद्र आणि हवामान पूर्वसूचना यंत्रणा यावर काम होत नाही. पिकविमा योजनेंतर्गत 2023 मध्ये 25% शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला, कारण अटी जटिल आणि माहिती अपुरी होती. डिजिटल युगात ड्रोन, सॅटेलाइट आणि मोबाईल अॅप्सचा वापर करून पंचनाम्यांची प्रक्रिया जलद करता येईल, पण यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.
लोकप्रतिनिधींनी केवळ निवडणूक प्रचारात शेतकऱ्यांना आठवण्याची सवय सोडली पाहिजे. त्यांनी शाश्वत शेतीसाठी स्वतंत्र स्थायी आपत्ती निधी, कृषी सेवा केंद्र आणि तात्काळ नुकसान भरपाई यंत्रणेसाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. शेतकऱ्यांना पाणी, बियाणं, खत आणि कर्ज एकाच छताखाली मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणं ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. जोपर्यंत धोरणं स्थानिक गरजांशी सुसंगत आणि अंमलबजावणी प्रभावी होत नाही, तोपर्यंत एका पावसात शेतकऱ्याचं स्वप्न वाहून जाणं थांबणार नाही. शेतकऱ्याला वाचवायचं अहिे तर हवामान बदलाचं वास्तव, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि धोरणात्मक इच्छाशक्ती यावर आधारित कृषी भविष्य उभं करावं लागेल.
सर्व फोटो google वरून साभार
अस्वीकरण:
हा लेख "शेती माती " cluster-find.blogspot.com साठी सामान्य माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005,हवामान बदल आणि शेती नुकसान ई उपलब्ध संदर्भ व आकडेवारी यांच्या आधारावर तयार करण्यात आला आहे. यातील माहिती आणि आकडेवारी संदर्भांवर आधारित असली, तरी ती पूर्णपणे अचूक आणि सर्वंकष असल्याचा दावा केला जात नाही. लेखातील मते आणि विश्लेषण लेखकाच्या दृष्टिकोनातून मांडले गेले असून, त्यांचा कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा सरकारी धोरणाशी थेट संबंध असल्याचा दावा केला जात नाही. लेखातील माहितीचा वापर करताना स्वतंत्रपणे सत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी वाचकाची आहे.
नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पहाणि करण्याची गरज नाही, कारण शेतकऱ्यांचे जे नुकसान व्हायचे ते झालेच , आता गरज आहे ती शासन दरबारी आवाज उठवण्याची, नाहीतरी एखाद्या कामाचे श्रेय वादा साठीजसे झगडताना दिसतात त्यांनी आता आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून शेतकऱ्यांना सर्वोत्तोपरी आर्थिक मदत कशी मिळून देता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे
उत्तर द्याहटवा