एकाच दोरीला पतीपत्नी लटकतात, सरकारचे काळीज का फाटत नाही?

  

 आपल्या आजूबाजूला दररोज अनेक घटना घडत असतात.

काही हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या असतात, तर काही अजब-गजब, विस्मयकारक.
आपण त्या एक बातमी म्हणून पाहतो, दोन क्षण चर्चा करतो… आणि मग विसरून जातो.
नव्या घटना पुन्हा आपल्या नजरेसमोर येतात आणि मागच्या आठवणी पुसून टाकतात.

पण एक घटना मात्र गेल्या पंचवीस वर्षांपासून कायम आपल्या समोर उभी आहे — शेतकरी आत्महत्या.
या विषयावर चर्चा होते, भाषणे होतात, आश्वासने दिली जातात.
सरकारे बदलली, माणसं बदलली, योजना बदलल्या… पण तोडगा मात्र कधीच बदलला नाही.
कर्जबाजारीपणाची, पिकांच्या भावाची, निसर्गाच्या कोपाची, आणि सरकारी निष्क्रियतेची साखळी तशीच राहिली.

अशा घटना जागतिक महासत्ता असल्याचा गर्व मिरवणाऱ्या आपल्या व्यवस्थेला लागलेला एक अमिट कलंक आहेत,
असे म्हणणे अजिबात अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

अशीच एक घटना पुन्हा नव्याने समोर आली आहे . दुःखद आणि काळीज पिळवटून टाकणारी हि  घटना — भरोसा गावच्या शेतकरी दाम्पत्याने एकाच दोरीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गणेश श्रीराम घुंटे आणि रंजना गणेश घुंटे — ही फक्त दोन नावे नाहीत, तर दोन जीवंत हृदयं होती, ज्यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत आपले श्वास शेतीच्या नांगराशी जोडून ठेवला होता .

पण निसर्गाच्या कोपाला, सरकारी आश्वासनांच्या  फसवणुकीला, आणि  कर्जाच्या त्रासाला  ते हरले!
करपलेली  पिकं, अवकाळी पाऊस, पिकांच्या भावाचा सततचा घसरता आलेख, आणि कर्जाच्या हप्त्यांची निर्दयी आठवण — हा चक्रव्यूह शेवटी त्यांनाच  संपवून गेला.

 महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या काही नवीन नाहीत. प्रत्येक आत्महत्या एक कुटुंब उद्ध्वस्त करते, एखाद्या आईचे  काळीज  जाळून टाकते, एखाद्या लेकराचे आयुष्य अंधारात लोटते.
सरकार मात्र आकडेवारी मोजण्यात आणि भांडणे सांगण्यात व्यस्त  आहे. — ,योजना, आणि अनुदान" याचे वांझोटे  कागदी दाखले दाखवण्यात गर्क आहे.

रम्मी अजून किती बळी घेणार ?शेत विकून २० लाख फेडले ! शेवटी बायको पोराला संपवून स्वतःसंपला हे हि वाचा

प्रत्येक आत्महत्येनंतर माणुसकीने ओथंबून रडावे,आणि  पोटातून हुंदका यावा, सरकारच्या मंत्र्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू यावेत — हे अपेक्षित आहे.

पण इथे मात्र उलट घडते…
दर आत्महत्येनंतर रोजचच  मडं,त्याला सरकार कशाला रडं! असे होते. सरकार सरकार नावाच्या व्यवस्थेला हल्ली   लोका मध्ये भांडणे लावण्यात आणि स्वताची निस्तरण्यातच वेळ नाही तर हे कुठे पाहत बसतील .

ही फक्त नैसर्गिक आपत्तीची बळी नाहीत. ही सरकारच्या निष्क्रियतेची, धोरणात्मक अपयशाची आणि संवेदनाहीन प्रशासनाची बळी आहेत.
शेतकऱ्यांचे आयुष्य म्हणजे सरकारच्या राजकीय भाषणातील "वोटबँकेचे साधन बनले आहे ".

गणेश आणि रंजना यांच्या मृत्यूने सरकारचे काळीज फाटायला हवे होते .
पण जर तेही फाटत नसेल, तर हे स्पष्ट आहे — सरकारचे काळीज आता पाषाण झाले आहे.त्यांची चामडी आता गेन्द्याचीच झाली आहे .
आणि पाषाणाला वेदना आणि या कातडीला संवेदना होतच नाहीत…हा मृत्यू  केवळ एका कुटुंबाचा,पतीपत्नीचा  नाही, तर आपल्या शेती संस्कृतीचा हा पराभव आहे.

इथल्या व्यवस्थेचे बळी ठरलेले काही आकडे 

अमरावती विभागाच्या ५ जिल्ह्यातील (अमरावती, यवतमाळ, अकोला , बुलढाणा, वाशिम) गेल्या २४ वर्षात म्हणजे २००१ ते २०२५ दरम्यान एकूण  २१,२१९ शेतकरी आत्महत्याची नोंद आहे  — याचमध्ये अमरावती मध्ये ५,३९५, यवतमाळ मध्ये ६,२११ प्रकरणे आहेत. 

ब्रिटिश नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार

भारतातील सर्वसाधारण आत्महत्येचा दर सुमारे १०.६ प्रति लाख आहे. मात्र, महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा दर आहे १४.२ प्रति लाख — म्हणजे राज्यातील शेतकरी समुदायात हा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळजवळ ३४% जास्त आहे .शेतकरी आत्महत्या हा भारतातील एक गंभीर सार्वजनिक प्रश्न आहे.या मृत्यूंचे मुख्य कारण म्हणजे देणीदारी, पिकअसफलता, कर्ज, आणि  शेती आहे .

 (SOURCE- pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

सरकारचे मंत्री भाषणात शेतकऱ्यांचा जयघोष करतात, पण खरी लढाई शेतकऱ्याला एकट्यानेच लढावी लागते.                                                                                                                                                                काय करणे आवश्यक आहे? तातडीने आणि पूर्ण कर्जमाफी — अटी-शर्तींच्या फासाशिवाय. पिकांना खरा हमीभाव — हमीभावाचा कायदा काटेकोर अंमलात.  नैसर्गिक आपत्ती विमा — तातडीने आणि संपूर्ण रक्कमेसह.   सावकारी कर्जबंदी व NBFC कंपन्या ,बँकावर नियमन व नियंत्रण — कठोर कारवाई, परवाने रद्द.  प्रत्येक आत्महत्येची उच्चस्तरीय चौकशी — दोषींना शिक्षा.

काही वर्षापूर्वी रात्रीच्या  वेळी शेतात पाणी देते वेळी तीन सख्या भावाचा विजेचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाला होता .त्या कुटुंबाला भेट द्यायला अख्खे मंत्रिमंडळ आले होते ? आज विजेची काय स्थिती आहे .परिस्थिती बदलली का ?

सरकारी व्यवस्थेनेच  घेतलेली बळी आहेत

कर्जमाफी — जाहीर होते, पण प्रत्यक्ष मिळते अपुरी किंवा उशिरा. हमीभाव — केवळ घोषणांमध्ये; शेतकऱ्याच्या हातात  पोचत नाही.आपत्ती विमा,मदत — वेळेत मिळत नाही, रक्कम अपुरी.सावकारी कर्ज NBFCव  बँकाचे — बिनधास्त सुरू; नियंत्रण नाही.सरकारचे मंत्री भाषणात शेतकऱ्यांचा जयघोष करतात, पण खरी लढाई शेतकऱ्याला एकट्यानेच लढावी लागते.

फतवा चार हजार शेतकरी काळ्या यादीत !वाचा कशासाठी ?

संकलन व लेखन :गजानन खंदारे (पत्रलेखक )

स्रोत:  Times of India, , Economic Times, Down to Earth, New Indian Express फोटो संदर्भ: केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचे X account वरून साभार 

Disclaimer: वरील माहिती ही सार्वजनिक सरकारी आकडेवारी, वृत्तपत्रे आणि संशोधन लेखांवर आधारित असून केवळ जनजागृतीसाठी दिली आहे. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था,शासन ,प्परशासन किंवा कुणाविरुद्ध  बदनामीकारक हेतू नाही.