किती सोसतात बिच्चारे हे आमदार! अशांना कोण आवरणार !

 

आकाशवाणी आमदार निवासातील कँटीनमध्ये झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणावर आमदार संजय गायकवाड यांनी आज वादग्रस्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘‘जेवण सडलेलं होतं, माझी उलटी झाली आणि त्यानंतर मी कँटीनमध्ये जसा होतो तसाच गेलो. कर्मचाऱ्याला समज दिली आणि प्रतिक्रिया दिली. ती माझी शैली होती आणि ती मला मान्य आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

ही घटना मंगळवारी रात्री घडली. संजय गायकवाड यांनी डाळ, भात, चपाती अशी ऑर्डर दिली होती. पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार जेवण सडलेले होते. दुसऱ्या घासावर उलटी झाल्यानंतर ते थेट कँटीनमध्ये गेले आणि कर्मचाऱ्याला विचारणा केली. डाळ इतरांना दाखवून सर्वांनी सडलेली असल्याचे मान्य केले, असंही त्यांनी सांगितले.

“शिवसेना स्टाईलमध्ये दिलं उत्तर” :

‘‘मी त्याला मराठीत, हिंदीत, इंग्रजीत समजावले. पण तो ऐकत नव्हता. मग मी शिवसेना स्टाईलमध्ये उत्तर दिलं. मला याचा पश्चाताप नाही,’’ असं म्हणत त्यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली. विरोधकांनी टीका केली असली तरी ‘‘माझ्या पक्षाच्या किंवा विरोधकांच्या आरोपांची मला पर्वा नाही,’’ असं गायकवाड म्हणाले.

गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, तिथलं किचन अस्वच्छ आहे, उंदीर फिरतात, आणि गेल्या 30-35 वर्षांपासून तिथे असलेला कंत्राटदार अन्न निकृष्ट देतो. ‘‘संपूर्ण आमदार, मंत्री, पत्रकार, अधिकारी इथे जेवतात. ही माझी एकट्याची लढाई नाही, सगळ्यांनीच आवाज उठवायला हवा,’’ असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

“मी तरी आधी खात्री करायला सांगितली होती” :

संजय गायकवाड यांनी 2014-15 मधील एक संदर्भही दिला. ‘‘तेव्हा खासदार राजन विचारे यांनी दिल्लीतील कँटीनमध्ये पोळी वेटरच्या तोंडात कोंबली होती. मी तरी आधी खात्री करायला सांगितली. जेवणाचा वास घे, सडलेलं आहे का बघ, असं विचारलं. मगच प्रतिक्रिया दिली,’’ असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसेच, त्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात हा विषय मांडण्याची मागणी केली आहे. “हे फक्त एका कर्मचाऱ्याचे प्रकरण नाही, हे विषारी अन्नसाखळीचा प्रश्न आहे. जर रिपोर्ट वेळेवर येत नसतील, तर हे लोक सर्वसामान्यांना विषारी अन्न देत आहेत,” असा गंभीर आरोप गायकवाड यांनी केला.

दुसरी बाजू : अरेरे आमदार किती सोसतात?

अन्न सडलेलं होतं... ते खाल्लं... उलटी झाली... आणि मग आमदारसाहेब चवताळले. ही सगळी घटना घडली आमदार निवासात – जिथे चहा देण्यासाठी सुद्धा खास वेटर येतो.

आम आदमी उलटी करतो तर त्याला घरची लोकं ओरडतात. आमदार उलटी करतात तर तो विधिमंडळात मुद्दा होतो.

आमदारसाहेब म्हणाले – शिवसेना स्टाईलमध्ये उत्तर दिलं. म्हणजे काय? ‘शिवसेना स्टाईल’ म्हणजे आता  सभागृहात बसून कायदे करण्याऐवजी कायदा हातात घेणे.

 जर का पोळी, डाळ सडलेली असेल, तर ती उंदरांनी खाल्ल्यामुळे असेल; आमदारसाहेबांच्या सडलेल्या शब्दांनी नाही.

कँटीनमध्ये उंदीर फिरतात, हे आमदारांनी 30 वर्षांनी सांगितलं – म्हणजे आजवर ते उंदरांबरोबर ‘भात-वरण’ शेअर करत होते काय?

शेवटी आमदारसाहेबांनी देशाच्या अन्न सुरक्षा यंत्रणेवर मोठा प्रश्न उभा केला – ते म्हणाले, "सर्वसामान्यांना विषारी अन्न मिळतं." पण साहेब, सामान्य माणूस तर कधी सडलेलं अन्न मिळालं तरी वेटरच्या तोंडावर ठोसे नाही लगावात – उलट त्याचं बिलही भरतो आणि 'पुढच्यावेळी चांगलं द्या' म्हणतो.

विरोधकांच्या आरोपांना पर्वा नाही, पक्षाच्या शिस्तीला पर्वा नाही – मग कुणाची पर्वा आहे? उंदीरांची?

ही लढाई जर सर्वसामान्यांसाठी असेल, तर ती सभागृहात ओरडून नाही, तर सभ्यपणे न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून लढा.

नाहीतर कधीतरी कँटीनच्या भाजीसोबत तुमच्या ‘शैली’चीही चव सडलेली लागेल.

✍️  शेवटी ---

संविधानाच्या चौकटीत अशा आमदाराची संभावना ही आहे "लोकशाही व्यवस्थेचा गैरवापर करणारा, लोकप्रतिनिधी म्हणून अपेक्षित संयम आणि जबाबदारी झुगारणारा व्यक्ती" म्हणूनच केली जाईल.

संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टपणे आपल्या कृत्याचं समर्थन केलं आणि म्हटलं, “माझा मार्ग चुकला असेल, पण हेतू योग्य होता.” त्यांना वाटतं की, सार्वजनिक ठिकाणी मिळणारं अन्न निकृष्ट असेल, तर ते फक्त आमदारांसाठी नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेसाठीही घातक ठरू शकतं.

 आता संजू भाऊ सामान्य माणूस या कॅन्टीनमध्ये कशाला जाणार?

 कॅन्टीनमध्ये जाणारे आपलेच चेले चपाटे! सामान्य माणसांपैकी अनेकांनी अजून मुंबईच पाहली नाही, बघून असते जीवाची मुंबई करून घ्यायला तुमच्या कॅन्टीनमध्ये जातील तरी कशाला?

या भूमिकेतून काही लोकांचं म्हणणं असू शकतं की, त्यांनी संबंधित त्रुटीकडे लक्ष वेधलं. अन्न व औषध प्रशासनाने तत्काळ कँटीनवर छापा टाकून परवाना निलंबित केल्याने काही दोष निश्चितच होते हे समोर आलं.

 एरवी तक्रारीचा थर लागून सुद्धा अन्न आणि औषधी प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असते.

 सामान्य आयुष्यात सर्व सामान्य माणसाच्या आयुष्याचा खेळ होतो तरीही अन्न आणि औषधी प्रशासन लाचखोरी पलिकडे काहीही करत नाही दुधात खात्यांना अनेक जीवनावश्यक वस्तूमध्ये भेसळ होते एवढंच काय या आमदाराच्याच निधीमध्ये सुद्धा प्रचंड भेसळ होते.

 लोकप्रतिनिधी स्वतः मोठमोठाली घोटाळे करतात मग त्यांच्या सोबत सामान्य माणसांनी असंच रस्त्यावर र*** केला पाहिजे का?

पण...

भारतीय संविधानात आमदार हा:

कलम 12 ते 32 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचा रक्षक,

कलम 38 व 39 नुसार सामाजिक न्यायाचा वाहक,

आणि कलम 51A(h) प्रमाणे "सहिष्णुता, सहकार्य, व नम्रतेने वागण्याचा आदर्श" पाळणारा असावा अशी अपेक्षा आहे.

परंतु जर आमदार एखाद्या कर्मचाऱ्यावर हात उचलतो, तर तो:

कलम 21 (जीवन व व्यक्तिमत्त्वाचा अधिकार) याचा भंग करतो,

कर्मचाऱ्याच्या प्रतिष्ठेवर आघात करतो,

आणि संवैधानिक नैतिकतेच्या विरोधात वागतो.

अशा वर्तनामुळे तो फक्त कायद्याच्या चौकटीतच नव्हे तर नैतिकतेच्या कसोटीतही अपात्र ठरतो.

त्याची संभावना ही एका "सत्तेचा गर्व करणाऱ्या प्रतिनिधी" म्हणूनच केली जाईल — जनतेचा सेवक नव्हे, सत्तेचा उपयोगकर्ता.

© शेती माती

तुम्हाला काय वाटते?

Disclaimer:

वरील लेखातील मतप्रदर्शन हे संविधान, लोकशाही मूल्ये, व सार्वजनिक जबाबदारी या अनुषंगाने केलेले विवेचन आहे. कोणत्याही व्यक्ती, पक्ष, संस्था वा घटनेचा अपमान करण्याचा हेतू नाही. हा लेख समाजातील लोकप्रतिनिधींनी वागताना संविधानाच्या चौकटीत राहून सार्वजनिक आचरण कसे असावे, यावर प्रकाश टाकण्यासाठी लिहिण्यात आलेला आहे. वाचकांनी याचा विचार विवेकबुद्धीने करावा.