आता सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार सात हजार रुपये. ! काय खरं काय खोटं -दुसरी बाजू

 ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार सात हजार रुपये.. काय आहे योजना??  

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्र राज्यात महिलांसाठी “लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे. ही योजना राज्यातील महिला वर्गामध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली. याच धर्तीवर आता राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केली आहे.

महिला वर्गामध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली. याच धर्तीवर आता राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेत आणि विधान परिषदेच्या अधिवेशनात १५ जुलै २०२५ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत) अधिनियम, २०२५’ हे विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार राज्यातील ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना दरमहा सात हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ही रक्कम महिलांनाही आणि पुरुषांनाही समान प्रमाणात दिली जाणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वृद्ध लोकांना याचा विशेष फायदा होणार आहे.

योजनेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर मोफत आरोग्य सुविधा देखील मिळणार आहेत. शासकीय तसेच निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यांच्यासाठी दरवर्षी ‘महाराष्ट्र दर्शन’ हा एक विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी त्यांना दरवर्षी पंधरा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

याशिवाय, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचा कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही, अशा व्यक्तींना शासनाकडून निवास आणि जेवणाची मोफत सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, अशा नागरिकांच्या अडचणी, तक्रारी आणि समस्यांसाठी एक स्वतंत्र हेल्पलाइन क्रमांक देखील सुरू करण्यात येणार आहे, जेणेकरून त्यांचे प्रश्न तात्काळ सोडवता येतील.

हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केल्यानंतर तात्काळ प्रभावी करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा थेट लाभ लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, वृद्ध व्यक्तींना सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, याचा विश्वास देणारी ठरणार आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी आणि उपक्रम

६५ वर्षांपेक्षा वय असलेल्या पुरुष व महिलांना राज्य सरकारकडून प्रति महिना ₹७,००० चे मानधन दिले जाईल.  

सरकारी व निम्मसरकारी रुग्णालयांमध्ये ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा मिळणार आहेत.  

दरवर्षी “महाराष्ट्र दर्शन” अंतर्गत ₹१५,००० दिले जाणार आहेत.  

जर ज्येष्ठ नागरिकांचे वारस नसेल किंवा ते त्यांची काळजी न घेणाऱ्या परिस्थितीत असतील तर राहण्याची व जेवणाची सोय सरकारकडून केली जाईल.  

तक्ररी व समस्या सोडवण्यासाठी विशेष हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला जाणार आहे.  

पुढील प्रक्रिया व प्रभाव

या अधिनियमाचा उद्देश राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक, आरोग्य व सामाजिक आधार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांची निवृत्तीनंतरची जीवनातील गरजा पाहून एक सुरक्षित, सन्मानास्पद आणि समर्थ जीवन देऊ करणे हा आहे.

राज्यातील "लाडकी बहीण योजने" प्रमाणेच, ही योजना देखील पूर्वनियोजित पद्धतीने रूग्णालय सेवा, पर्यटनाचा आनंद आणि आर्थिक स्थैर्य देऊन मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय ठरू शकेल.

१५ जुलै २०२५ रोजी “ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम, २०२५” विधेयक मंजूर

🧓 प्रत्येक ६५+ वयाच्या नागरिकाला प्रति महिना ₹७,००० मानधन

🏥 ₹५ लाख मोफत आरोग्य सेवा प्रत्येक ठराविक रुग्णालयात

🚌 संचालित महाराष्ट्र दर्शनासाठी वार्षिक ₹१५,०००

🏠 जर वारस नसतील तर राहणी – जेवणाची सोय

📞 समस्यांसाठी विशेष हेल्पलाइन

राज्य सरकारने हे विधेयक तात्काळ प्रभावी करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे लवकरच ही योजना राबविली जाईल.

SOURCE -DAILY HUNT  NEWS PORTEL 

-दुसरी बाजू -अधिकृत माहिती आणि सत्यता

महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी “महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत) अधिनियम, २०२५” नावाचे विधेयक मांडले असल्याची आणि त्याअंतर्गत ६५ वर्षांवरील नागरिकांना दरमहा ₹७,००० मानधन, ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा, “महाराष्ट्र दर्शन” साठी ₹१५,०००, तसेच निवास आणि जेवणाची मोफत सोय आणि विशेष हेल्पलाइन सुविधा देण्याची घोषणा केल्याची माहिती अनेक व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड्स, फेसबुक पोस्ट्स आणि काही वेबसाइट्सवर पसरली आहे. तथापि, ही माहिती अधिकृतरित्या सत्यापित झालेली नाही आणि याबाबत दुसरी बाजू खालीलप्रमाणे आहे:

सत्यता आणि दुसरी बाजू

1. अधिकृत संदर्भांचा अभाव:
   • महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) किंवा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संकेतस्थळावर (sjsa.maharashtra.gov.in) अशा कोणत्याही विधेयकाची किंवा योजनेची अधिकृत घोषणा १५ जुलै २०२५ पर्यंत उपलब्ध नाही.
   • महाराष्ट्र विधानसभेच्या किंवा विधान परिषदेच्या अधिकृत अधिवेशनाच्या नोंदींमध्ये अशा विधेयकाचा उल्लेख आढळत नाही.
   • DAILY HUNT किंवा इतर न्यूज पोर्टल्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमध्ये योग्य संदर्भ किंवा अधिकृत शासकीय अधिसूचनांचा उल्लेख नाही, ज्यामुळे या बातम्यांची विश्वासार्हता संशयास्पद आहे.
2. सध्याच्या ज्येष्ठ नागरिक योजनांचा संदर्भ:
   • महाराष्ट्र सरकार सध्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी “आई, वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७” आणि “महाराष्ट्र राज्याचा नियम, २०१०” अंतर्गत विविध योजना राबवत आहे. यामध्ये वृद्धाश्रम, वैद्यकीय सुविधा, आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत हेल्पलाइन यांचा समावेश आहे.
   • “मातोश्री वृद्धाश्रम योजना” आणि “महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची बस भाडे सवलत” (६५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी ५०% सवलत) यांसारख्या योजना सध्या कार्यरत आहेत, परंतु ₹७,००० मानधन किंवा “महाराष्ट्र दर्शन” योजनेचा कोणताही उल्लेख या योजनांमध्ये नाही.
3. सोशल मीडियावरील अफवांचे स्वरूप:
   • व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड्स, फेसबुक पोस्ट्स आणि काही वेबसाइट्सवर पसरलेल्या या बातम्या बहुतेकदा राजकीय हेतूने किंवा जनमत प्रभावित करण्यासाठी पसरवल्या जातात. अशा अफवा विशेषतः निवडणूक काळात किंवा लोकप्रिय योजनांच्या (उदा., लाडकी बहीण) यशानंतर पसरवल्या जाण्याची शक्यता असते.
   • DAILY HUNT सारख्या पोर्टल्सवर अनेकदा न्यूज पेपर्सच्या नावाखाली बातम्या प्रसिद्ध होतात, परंतु त्यांचा अधिकृत शासकीय दस्तऐवजांशी संबंध नसतो. या बातम्या अनेकदा संदर्भहीन असतात आणि त्यांचा हेतू केवळ व्हायरल कंटेंट तयार करणे असतो.
4. आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार्यता:
   • राज्यातील ६५ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹७,००० मानधन देणे आणि इतर सुविधा (उदा., ₹५ लाख मोफत आरोग्य सेवा, ₹१५,००० महाराष्ट्र दर्शन) पुरवणे यासाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. अशा योजनेची घोषणा आणि अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शासकीय अधिसूचना, अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रशासकीय तयारी आवश्यक असते, ज्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.
   • “लाडकी बहीण” योजनेसारख्या योजनेची लोकप्रियता लक्षात घेता, अशा नवीन योजनेची घोषणा मोठ्या प्रमाणावर अधिकृत माध्यमांद्वारे (उदा., शासकीय पत्रकार परिषदा, अधिसूचनां) प्रसिद्ध झाली असती, परंतु अशी कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
5. संभाव्य दुरुपयोग आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार:
   • अशा खोट्या किंवा असत्यापित बातम्या राजकीय फायद्यासाठी किंवा सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी पसरवल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, “महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, २०२४” यासारख्या कायद्यांबाबतही अस्पष्ट माहिती पसरवली गेली होती, ज्यामुळे जनतेत गैरसमज निर्माण झाले.
   • यापूर्वीही लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात चुकीच्या बातम्या (उदा., लाभार्थ्यांना वगळण्याबाबत) पसरल्या होत्या, ज्यामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला होता.

बातमी कुठून आली?

• ही माहिती प्रामुख्याने व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड्स, फेसबुक पोस्ट्स आणि DAILY HUNT सारख्या न्यूज अ‍ॅग्रीगेटर पोर्टल्सवरून पसरली आहे. अशा प्लॅटफॉर्म्सवर अनेकदा न्यूज पेपर्सच्या नावाखाली बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात, परंतु त्यांचा अधिकृत शासकीय स्रोतांशी संबंध नसतो.
• अशा बातम्या सामान्यतः निवडणूक काळात किंवा एखाद्या लोकप्रिय योजनेच्या यशानंतर (उदा., लाडकी बहीण) जनतेच्या भावना भडकवण्यासाठी किंवा राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी पसरवल्या जातात.
• DAILY HUNT वर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमध्ये संदर्भहीन माहिती असते आणि त्या अनेकदा विश्वासार्ह न्यूज पेपर्स किंवा शासकीय अधिसूचनांवर आधारित नसतात.

निष्कर्ष

“महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम, २०२५” संदर्भातील बातम्या सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे खोट्या किंवा असत्यापित आहेत. महाराष्ट्र सरकारने अशा कोणत्याही योजनेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, आणि अशा बातम्या सोशल मीडियावर अफवा म्हणून पसरत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांमध्ये वृद्धाश्रम, वैद्यकीय सुविधा आणि बस भाडे सवलत यांचा समावेश आहे, परंतु ₹७,००० मानधन किंवा “महाराष्ट्र दर्शन” योजनेचा कोणताही अधिकृत पुरावा नाही.

सल्ला

• अशा बातम्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) किंवा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संकेतस्थळावर (sjsa.maharashtra.gov.in) माहिती तपासावी.
• विश्वासार्ह वृत्तपत्रे (उदा., टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स) किंवा सरकारी प्रसारमाध्यमांद्वारे बातम्यांची खात्री करावी.
• सोशल मीडियावरील असत्यापित माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगावी, विशेषतः निवडणूक काळात किंवा लोकप्रिय योजनांच्या संदर्भात.