फोन पे गुगल पे वापरताय सावधान ! भाजी विक्रेत्याला तब्बल 29 लाखाची GST नोटीस

एखाद्या झोपडीत राहणाऱ्या गरिबाला लाखाचे विज बिल !  लातूरच्या एका 

 शेतकऱ्याला त्याच्याकडे विहीरच नसताना 

₹90,000 ची पाणीपट्टीची मागणी नोटीस आली. शेतात विहीरच खोदली  नसताना ती चोरीला कशी जाते यावरचा सिनेमा आपण सर्वांनी पहिलाच असेल.

चुकीच्या डिजीटल नोंदीमुळे अशा बातम्या आपण नेहमीच वाचतो नंतर प्रशासनाचे खेटे मारल्यावर ह्या चुका काही वेळा दुरुरुस्त पण  होतात पण त्यापुढे 

आज एक लीडिंग  बातमी अनेकांचे लक्ष वेधून गेली

कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील शंकर गौडा नावाच्या एका भाजी विक्रेत्याला तब्बल  ₹२९ लाखांची जीएसटी नोटीस मिळाल्याने लघु व्यवसायिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. त्यांनी मागील चार वर्षांपासून थेट शेतकऱ्यांकडून भाजी घेत, ग्राहकांना विक्री केली. मात्र, UPI पेमेंटच्या माध्यमातून झालेल्या ₹१.६३ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवर आधारित ही नोटीस आहे.

 भाजी विक्रेत्याला २९ लाखाची जीएसटी नोटीस मिळाल्याने खळबळ माजली आहे. मागील ४ वर्षापासून महापालिका मैदानाशेजारी भाजी विक्री करणाऱ्या दुकानदाराला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते की डिजिटल पेमेंट त्याच्यासाठी इतकी मोठी डोकेदुखी ठरेल.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी, सरकारने अचानक नोटबंदी जाहीर केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ₹500 आणि ₹1000 च्या नोटा बंद करत असल्याची घोषणा केली. याचे मुख्य उद्दिष्ट होते – काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट नोटा बंद करणे आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे.त्यावेळी आपण सर्वानीच ऊर बडवत या घोषणेचे स्वागत केले .हि घोषणा फसवी होती ,हे जेव्हा भक्त  वगळता सामान्य माणसाला कळाले   तेव्हा खूप उशीर झालेला होता .अनेकांचे व्यवसाय मोडून पडले होते . यातून उरले सुरले लोन्कांचे व्यवसाय कोरोनात गेले हा वेगळा विषय !

शेतकऱ्यांकडून थेट भाजी घेऊन ती बाजारात विकण्याचं काम शंकर गौडा करतात. परंतु सध्या वेगाने वाढत असणाऱ्या डिजिटल पेमेंटचा वापर ग्राहकांकडून होतो. रोख पैशाऐवजी भाजी यूपीआय पेमेंट करून घेतली जाते. मात्र त्यामुळेच शंकर गौडा यांची अडचण वाढली आहे.

या वरील दोन्ही निर्णयांमुळे – एकीकडे नोटबंदीमुळे देशभरातील रोख व्यवहारांवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था कोलमडली, तर दुसरीकडे जीएसटीने लघु व मध्यम व्यावसायिकांवर नवे कर भार, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग यासारख्या तांत्रिक अडचणी वाढवल्या. आज सामान्य माणूस वेगवेगळे कर व विविध कर्जाचे हफ्ते भरून अगदी मेटाकुटीस आला आहे .

या दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने आणि अपूर्ण तयारीने झाली. त्यामुळे लाखो लघु व्यावसायिक, फेरीवाले, हातगाडीवाले आणि ग्रामीण भागातील दुकानदार गोंधळात सापडले. त्यांना एकतर डिजिटल व्यवहार शिकावे लागले, नवे कायदे समजून घ्यावे लागले किंवा व्यवहार बंद करावे लागले.

याबाबत शंकर गौडा म्हणाले की, मी दरवर्षी आयकर भरतो, माझ्याकडे सर्व रेकॉर्डही आहेत. जीएसटी विभागाने मला १.६३ कोटी डिजिटल व्यवहाराप्रकरणी २९ लाख रूपये कर मागितला आहे. इतकी मोठी रक्कम मी कसे भरू? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जर एखादा विक्रेता शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेऊन विक्री करत असेल तर त्यावर जीएसटी लागू होत नाही असं टॅक्स सल्लागार मंचाने सांगितले आहे. त्यामुळे शंकर गौडा यांच्यासारख्या छोट्या विक्रेत्याला आलेल्या जीएसटी नोटिशीमुळे व्यापारी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

छोट्या व्यावसायिकांनी जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नोटिशी परत घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. छोट्या विक्रेत्यांकडून दरवर्षी यूपीआयच्या माध्यमातून ४० लाख रूपयांहून अधिक व्यवसाय झाल्यास त्यावर कर भरावा लागेल असं नोटिशीत म्हटले आहे. कर्नाटक प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स असोसिएशनने याचा निषेध केला आहे. छोटे व्यवसाय ५ ते १० टक्के नफ्यावर चालतात. जीएसटी आणि दंड पकडला तर ५० टक्के होते. विक्रेत्यांना इतका कर भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करावा आणि छोट्या व्यावसायिकांना सूट द्यावी अशी मागणी संघटनेचे सदस्य अभिलाष शेट्टी यांनी केली आहे.

दरम्यान, बंगळुरूसारख्या शहरात डिजिटल पेमेंट मोठ्या प्रमाणात सुरू असताना आता छोट्या व्यावसायिकांनी दुकानातील UPI QR कोड हटवण्यास सुरुवात केली आहे. नो यूपीआय, ऑन्ली रोकडा असे पोस्टर लावले आहेत. आर्थिक दंड आणि कराची नोटीस याची धास्ती घेत व्यापाऱ्यांनी रोख व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. हजारो अनोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना जसे फूड स्टॉल, भाजी विक्रेते, छोटे दुकानदार यांना जीएसटी विभागाने नोटीस पाठवली आहे. ज्यात लाखो रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आली आहे. तर व्यवहार यूपीआयने करा किंवा रोखीने कर भरावा लागेल असं कर्नाटक जीएसटी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दुसरी बाजू 

पण सर्व कर गेलेत का खरंच?

२०१६ मध्ये 'वन नेशन, वन टॅक्स' या घोषवाक्याखाली भारतात जीएसटी लागू झाला. अपेक्षा होती की एकसंध करप्रणालीमुळे व्यवहार सुलभ होतील, आणि काळ्या पैशाचा प्रवाह थांबेल. पण आज, अनेक वर्षांनंतरही, सामान्य नागरिकाच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहतात. सरकारने व GST लागू करताना अगदी गळा बसे पर्यंत डांगोरा पिटला .मोठमोठ्या जाहिराती लावल्या .भक्तांनी सुद्धा हाताची सालटे जाई पर्यंत टाळ्यावाजवून स्वागत केलं 

 “वन नेशन वन टॅक्स” ही घोषणा केली. परंतु खरे पाहता, जीएसटीने सर्व कर रद्द झालेत का? 

याचे उत्तर  – नाही असेच आहे . कारण आजही इन्कम टॅक्स, प्रोफेशनल टॅक्स, वाहन कर, जमीन खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटी, वीज बिलांवरील विविध शुल्क असे असंख्य कर नागरिक भरतच आहेत. तेव्हा "एक कर" ही कल्पना केवळ  सैद्धांतिक राहिली, प्रत्यक्षात मात्र बहुविध कर रचना अजूनही कायम आहे.

शिवाय, जीएसटी ज्या गोष्टींवर लावला जातो त्यात काही अतिशय विचित्र आणि विरोधाभासी बाबी आहेत.

यामध्ये दारूचे भाव वाढवून ONLINE जुगार खेळण्यास प्रवूत्त करून व अनेकांचे संसार उधवस्त करूनही सरकारचे पोट भरत नाही तेव्हा 

विमा आणि शिक्षण – या सारख्या काही  गोष्टी कोणत्याही राष्ट्राच्या मूलभूत गरजा आणि भविष्यासाठी आवश्यक आहेत. पण जीवन विमा, हेल्थ इन्शुरन्स, व अगदी काही शिक्षण संस्था जी व्यावसायिक स्वरूपात नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्या फीवर देखील GST आकारला जातो. एखादा मध्यमवर्गीय ग्राहक आपला परिवार सुरक्षित ठेवण्यासाठी विमा घेतो, त्यावर १८% GST कायद्याने लावला जातो. शेवटी तो जेव्हा एखाद्या हॉस्पिटल मध्ये उपचारासाठी दाखल होतो तेव्हा त्यावरही GST लावला जातो .शिवाय जीवनावश्यक वस्तुवरही GST लावला जातो,विविध कर्जाच्या प्रक्रियेवरही GST .. हे  कुठल्या तर्कशुद्धतेने राष्ट्रहिताचे आहे?

या प्रश्नांवर जेव्हा सरकारच्या लाडक्या  भक्तांना  विचारले जाते, तेव्हा उत्तर मिळते – “देश चालवायचा आहे, कर लागणारच.” पण मग प्रश्न असा पडतो की गरिबांवर, मध्यमवर्गीयांवर, गरजूंवर असे विविध कर का? श्रीमंतांची संपत्ती, कॉर्पोरेट सवलती, बँक कर्ज माफ्या याकडे दुर्लक्ष का?

डिजिटल इंडिया आणि स्वच्छ करप्रणालीच्या नावाखाली जीएसटी लादण्यात आला, पण त्याच वेळी गरजूंवर गरजेच्या गोष्टींसाठीही कर लादण्यात आले – ही गोष्ट सामान्य जनतेसाठी अन्यायकारक वाटते.

सरकारने आणि त्यांच्या लाडक्या भक्तांनी  आता डोळे उघडून विचार करण्याची वेळ आली आहे – करप्रणालीचा उद्देश विकासासाठी पैसा गोळा करणे असतो, पण तो कर न्याय्य पद्धतीने, योग्य ठिकाणी आणि गरजेनुसारच लावला गेला पाहिजे.

मूळ समस्या:

डिजिटल व्यवहार = व्यवसायाचा वाढलेला आकडा

UPI व्यवहार हा खरेदी-विक्रीचा पुरावा मानला जातो.

त्यामुळे शंकर गौडा यांचा छोटा व्यवसाय देखील 'मोठा व्यापारी' असल्यासारखा भासतो.

तांत्रिक अडचण: 

शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेणाऱ्या विक्रेत्यांवर जीएसटी लागू नसल्यानं ही नोटीस चुकीची असू शकते.
पण सिस्टिम UPI व्यवहाराचे एकूण मूल्य पाहते, त्यामध्ये मार्जिन/नफा नोंदवला जात नाही.
₹२९ लाखाचा कर मागणीपत्र, जी UPI व्यवहारावर आधारित आहे.विक्रेते ५-१०% नफ्यावर व्यवसाय चालवतात. त्यावर १८% जीएसटी व दंड चुकीचा वाटतो.यामुळे जीएसटी रजिस्ट्रेशन न केलेल्या छोट्या विक्रेत्यांचाही आकडा प्रचंड वाटतो.टॅक्स सल्लागारांचे मत असे आहे कि थेट शेतकऱ्यांकडून विक्री करणाऱ्यांना जीएसटी लागू होत नाही.
डिजिटल व्यवहाराकडे पाठ फिरवली:
व्यापाऱ्यांनी दुकानात "No UPI – Only Cash" असे पोस्टर लावले.
डिजिटल इंडिया मोहिमेला धक्का:
सरकार डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन देत असतानाच अशी नोटीस ही विरोधाभासी कृती.
विश्वास कमी होतोय:
लघु व्यापाऱ्यांमध्ये सरकारच्या धोरणांबद्दल संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण होतोय.
कर्नाटक स्ट्रीट वेंडर असोसिएशनने छोट्या विक्रेत्यांसाठी सूट/सवलत मागितली आहे.
UPI व्यवहारासाठी टर्नओव्हर मर्यादा वाढवावी, किंवा प्रती व्यापार तर्कशुद्ध टॅक्स धोरण तयार करावे.
नोटिशी मागे घ्याव्यात, जी चुकून पाठवलेल्या व्यवहारांच्या आधारावर आहेत.

परिणाम:

• संघटनांची मागणी: 

  • :लघु व्यापाऱ्यांसाठी विशेष 'Safe Zone' किंवा UPI व्यवहार सूट रचना करावी.भविष्यातील नोटिशा देण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना कारणे विचारावीत, रिअल प्रॉफिट समजून घ्यावे.UPI साठी वेगळी कर प्रणाली असावी, जिथे व्यवहार नव्हे तर नफा/कमाईवर कर लावला जाईल.सरकारने स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी.डिजिटल व्यवहार = व्यवसाय हा सरळ संबंध धोकादायक ठरतो.

@ शेती माती साठी 

cluster find team