रमी, ड्रीम 11 मध्ये हरला, बीडचा ASI पोलीस चोर बनला! - दुसरी बाजू

        जुगाराच्या नादात बीडचा पोलीस बनला चोर :   "दुसरी बाजु"

बीडमध्ये सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अमित मधुकर सुतार याला जुगाराची व्यसनाधीनता भोवली. ड्रीम 11 आणि रमीसारख्या ऑनलाइन गेम्समुळे तो कर्जबाजारी झाला. कर्ज फेडण्यासाठी त्याने चोरीचा मार्ग स्वीकारला. 2024 मध्ये त्याने पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून दहा बॅटऱ्या चोरल्या होत्या, ज्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात आले. तरीही, त्याने पुन्हा दोन साथीदारांसह सात दुचाकी चोरल्या. पोलिसांनी तपास करून त्याला अटक केली, आणि त्याने गुन्हा कबूल केला. सध्या तो जामिनावर आहे, पण जुगार आणि व्यसनांमुळे तो पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळल्याचे समोर आले आहे.

 या आशयाच्या बातम्या आज जवळपास सर्वच स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

 एक वाचक किंवा प्रेक्षक म्हणून काहीतरी नवीन वाचायला किंवा पाहायला भेटते म्हणून अशा बातम्यांकडे आपण रोजच पाहतो आणि थोड्या वेळाने विसरून जातो पुन्हा नवी घटना नजरेसमोर येते आणि जुनी घटना आपण विसरून जातो 

 आज रोजी ग्रामीण व शहरी भागामध्ये बेकारीचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. अशा स्थितीत सोशल मीडियाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र या सोशल मीडियावर शासन प्रशासन किंवा समाज यापैकी कोणाचीच नियंत्रण राहिलेले नाही.

 त्यामुळे दररोज कुठल्या ना कुठल्या अनुचित घटना ऐकायला मिळत आहेत. एकीकडे विरंगुळा म्हणून किंवा वेळ जावा म्हणून ग्रामीण भागात स्वतःच्या शेतात रानात चार सहा लोक 52 पत्त्याचा खेळ विरंगुळा म्हणून खेळत असतील तर त्यावर जुगार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. मात्र सरकारी संमतीने व परवानगीने केवळ कर वसूल होतो म्हणून मोठमोठ्या सेलिब्रिटीच्या माध्यमातून जाहिराती करून एक प्रकारे अप्रत्यक्षपणे सरकारच या गोष्टीला प्रवृत्त करत आहे समाज व्यवस्थेसाठी ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे 

 मात्र दिवसेंदिवस जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करत असताना एक वाचक म्हणून, एक समाज म्हणून ,एक शासन म्हणून, एक प्रशासन म्हणून राज्यकर्ते म्हणून अशा घटनांकडे जोपर्यंत आपण आपलं उत्तर दायित्व  समजून घेणार नाही तोपर्यंत हे असं होतच राहणार.

 बाकी तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट मध्ये नक्की कळवा 

दुसरी बाजु 

या घटनेचा दुसरा दृष्टिकोन व्यक्तिगत आणि सामाजिक दोषांकडे निर्देश करतो. अमित सुतार याच्या गुन्हेगारी कृत्यांचे कारण फक्त त्याची वैयक्तिक चूक नसून, सामाजिक आणि संस्थात्मक कमतरताही असू शकतात. ड्रीम 11 आणि रमीसारख्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या आक्रमक जाहिराती आर्थिक किंवा मानसिक तणावाखालील व्यक्तींना आकर्षित करतात. पोलिस दलात किंवा समाजात व्यसनमुक्ती, आर्थिक साक्षरता किंवा समुपदेशनासारख्या सुविधांचा अभाव सुतारसारख्या व्यक्तींना पर्याय नसल्यासारखे करतो.

पोलिस कर्मचाऱ्यांना कमी पगार आणि उच्च तणावाच्या वातावरणात काम करावे लागते, ज्यामुळे ते अशा जलद पैसा कमावण्याच्या योजनांकडे आकर्षित होऊ शकतात. सुतारने पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून चोरी केली आणि जामिनावर असताना पुन्हा गुन्हा केला, यावरून पोलिस दलातील देखरेख आणि जबाबदारीच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. यामुळे व्यसनाधीन कर्मचाऱ्यांना समर्थन आणि पुनर्वसनाची गरज अधोरेखित होते.

सरकार समाज उद्ध्वस्त करू इच्छित आहे का?

ऑनलाइन गेमिंगमुळे मिळणाऱ्या करातून सरकारला मोठा महसूल मिळतो, पण यामुळे सामाजिक हानी होत आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कायदेशीर दृष्टिकोन: भारतात 1867 च्या सार्वजनिक जुगार कायद्याखाली काही जुगारांवर बंदी आहे, पण कौशल्याधारित खेळांना सूट आहे. ऑनलाइन गेमिंगवरील 28% जीएसटी (ऑक्टोबर 2023 पासून) करसंकलनावर लक्ष केंद्रित करतो, पण व्यसन रोखण्यासाठी कठोर नियम नाहीत. 

नैतिक दृष्टिकोन:

 सरकारने नियमनाऐवजी करसंकलनाला प्राधान्य दिल्याने नैतिक प्रश्न निर्माण होतात. व्यसनग्रस्तांना संरक्षण देण्यासाठी जाहिरातींवर निर्बंध किंवा व्यसनमुक्ती कार्यक्रम आवश्यक आहेत. 

सामाजिक दृष्टिकोन: 

ऑनलाइन जुगाराचे सामान्यीकरण आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक विश्वासाला हानी पोहोचवते. सुतारसारख्या कायद्याच्या रक्षकाचा गुन्हेगारीकडे वळणे हा सामाजिक समस्यांचा पुरावा आहे. जनजागृती आणि मानसिक आरोग्य सुविधा यावर भर देणे गरजेचे आहे.

 दुसरीकडे या गोष्टीचा प्रतिकूल परिणाम म्हणून समाजामध्ये विवाह योग्य मुलांची लग्न जुळत नाहीत.

 बेकारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे त्यातून फसवणूक वाढते आहे कुणालाच आर्थिक स्थैर्य राहिले नाही त्यामुळे सामाजिक अस्थैर्य निर्माण होऊन गुन्हेगारी वाढत आहे या घटनांची योग्य वेळी योग्य दखल घेणे गरजेचे आहे अन्यथा ज्यावेळेस जाग येईल त्यावेळेस खूप उशीर झालेला असेल हे समजून घेणे गरजेचे आहे 

ऑनलाइन गेमिंग म्हणजे केवळ कर संकलनाचं साधन आहे का? 

 असा प्रश्न यातून निर्माण होतो 

 ऑनलाइन जुगार ही समाजाचं मानसिक आणि आर्थिक विघटन करणारी प्रणाली?

2023 पासून भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर 28% GST लागू केलं आहे.

वर्षाला हजारो कोटींचा महसूल सरकारला मिळतो.

पण या महसुलात भर टाकणारे लाखो युवक, गृहिणी, अधिकारी आणि बेरोजगारांचे आयुष्य मात्र उद्ध्वस्त होत आहे.

सरकार व्यसनाच्या मुळाशी न जाता, ‘उद्योग’ म्हणून गेमिंगला मान्यता देत आहे. कौशल्याधारित गेम्स म्हणत याला कायदेशीर आधार दिला जातो. पण व्यसन आणि मानसिक आरोग्याचा प्रश्न कधीच केंद्रस्थानी येत नाही. आणि सरकारला यातून कर मिळतो प्रसार माध्यमांना यातून जाहिराती मिळतात व उत्पन्न मिळते  त्यामुळे समाज उद्ध्वस्त झाला तरी चालेल ज्यांच्यावर याची जबाबदारी आहे त्यांना याची काहीच घेणेदेणे नाही.

आपण अशा बातम्या वाचतो, काही वेळ चर्चाही करतो आणि पुढे विसरून जातो.

पण एक समाज म्हणून आपली भूमिका "प्रेक्षक" म्हणून नाही, तर सक्रिय साक्षीदार म्हणून घ्यायला हवी.

आपल्या मुलांना, मित्रांना, सहकाऱ्यांना जास्त वेळ मोबाइलवर गेम खेळताना पाहिलं, की आपण त्यांच्याशी संवाद करतो का?

कोणीतरी आर्थिक संकटात आहे असं लक्षात आलं, की आपण त्याला आधार देतो का?